UP: दिल्ली में अपनी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद क्या है योगी सरकार का प्लान? मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया

UP News: दिल्ली के बाटला हाउस और आस-पास के इलाकों में अवैध अतिक्रमण को लेकर यूपी के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान आया है. उन्होंने कहा कि इस जमीन के लिए बजट आवंटित कर विकास किया जाएगा.

यूपी के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह

Source : स्वतंत्र देव सिंह एक्स अकाउंट

UP Latest News: दिल्ली में बाटला हाउस समेत कई जगहों पर यूपी सिंचाई विभाग की जमीनों हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्य रवैया अपनाते हुए प्रशासन ने इन्हें हटाने का नोटिस दिया है. इसके बाद इन घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है. इस नोटिस को लेकर यूपी सरकार में सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने साफ कहा कि इन इलाकों में हमारी कई हेक्टेयर जमीन है, जिसे खाली कराया जाएगा, जिसके बाद यहां बजट आवंटित कर विकास कराने की योजना है. 

सिंचाई मंत्री ने कहा, "जब 2017 में हमारी सरकार बनी तो हमने देखा कि दिल्ली के बटला हाउस, ओखला, जामिया, जसोला और मदनपुर खादर जैसे क्षेत्रों में हमारी काफी भूमि थी. हमने अपनी जमीन खाली कराने का काम शूरू किया. हमने कई हेक्टेयर जमीन खाली भी करवाई. वहीं दिल्ली सरकार के साथ समझौता कर काफी भूमि को वेटलैंड और पक्षी विहार के लिए पार्क बनाने के लिए खाली कराया गया है." 

97 हेक्टेयर भूमि खाली कराई गई- स्वतंत्र देव सिंह

मंत्री ने कहा कि इसके लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री आवास पर प्रमुख सचिव के साथ बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि बजट आवंटित कर अच्छा विकास किया जाएगा. लगभग 97 हेक्टेयर भूमि खाली करा दी गई है और बटला हाउस में भी नोटिस जारी कर दिया गया है. इस मामले को लेकर कुछ लोग कोर्ट गए हैं और ये मामला फिलहाल कोर्ट में है. अब इस मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होगी. 

स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कोर्ट ने हमसे और उन लोगों से प्रॉपर्टी के दस्तावेज मांगे हैं, ताकि यह सिद्ध हो सके कि जमीन किसकी है और कब्जा कैसे हुआ? कोर्ट के निर्णय के बाद ही अंतिम फैसला होगा. सरकार से भी इस मामले में पक्ष मांगा गया है.

मंत्री ने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि राज्य में वोट बैंक की राजनीति के कारण कई सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हुआ है. सिंचाई विभाग और अन्य सरकारी विभागों की जमीनों, तालाबों और पोखरों पर कब्जे हो गए हैं, पर अब हम अपनी प्रॉपर्टी की देख-रेख शुरू कर रहे हैं. विभाग ने सभी प्रॉपर्टी को चिन्हित कर अतिक्रमण से मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सभी सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है.