UP में शराब खरीदने वालों के लिए योगी सरकार ने लिया कड़ा फैसला, अब नहीं कर पाएंगे ये काम, दिए गए निर्देश

UP Liquor Policy: आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ की गयी समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. 2023-24 के लिए 50,000 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Source : PTI

Liquor Policy News: यूपी आबकारी विभाग ने विभागीय समीक्षा बैठक की, इस बैठक में मंत्री नितिन अग्रवाल के साथ विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में राजस्व को बढ़ाने के साथ-साथ सीमावर्ती जनपदों में और अधिक सतर्कता बरतते हुए अन्तर्राज्यीय शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने, प्रवर्तन कार्यों में और तेजी लाए जाने विषयों पर चर्चा हुई. साथ ही दुकानों पर निर्धारित मूल्य पर शराब की बिक्री सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई.

पिछले साल से अधिक राजस्व मिला

नवम्बर महीने में प्रदेश में 27,340.97 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जो कि पिछले साल 24,958.50 करोड़ से करीब 10 प्रतिशत अधिक है. इस प्रकार अब तक पिछले साल से 2,382.47 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुए हैं. आबकारी मंत्री ने राजस्व की समीक्षा करते हुए 2023-24 में आबकारी विभाग द्वारा पिछले तय लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए संभव प्रयास करने को निर्देशित किया. इस वर्ष का लक्ष्य लगभग 50,000 करोड़ रुपये तय किया गया था.

21 साल के कम उम्र के लोगों को न परोसी जाए शराब 

बैठक में 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को बार या शराब की दुकानों से शराब किसी भी दशा में न परोसने या बिक्री करने का निर्देश दिया गया है. पिछले दिनों कई जगहों पर बच्चों को शराब परोसने पर ये आदेश जारी किया गया है.

शराब की तस्करी रोकने के लिए विशेष निर्देश

जनपद आगरा, मथुरा, लखनऊ हाईवे से बुंदेलखंड हाईवे के माध्यम से मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र के रास्ते शराब की तस्करी पर विशेष निगाह रखने का निर्देश जारी किया गया है. साथ ही इस संबंध में जीएसटी और पुलिस विभाग के अधिकारियों का भी समुचित सहयोग प्राप्त करने की बात कही गई है. आबकारी विभाग की प्रवर्तन टीमों को भी सचेत करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये.