UP News: योगी कैबिनेट की बड़ी सौगात, 27 प्रस्तावों को मंजूरी, शिक्षकों के लिए हुआ ये फैसला

UP Cabinet Meeting Order: लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई अहम प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है. इसमें 'रिटायरमेंट रूल्स 1961' में संशोधन भी शामिल है.

योगी कैबिनेट की बैठक

Source : @oprajbhar

UP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज यानी सोमवार (4 नवंबर) को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई. योगी सरकार की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. मंत्रिमंडल ने घंटों चली बैठक और गहन मंथन के बाद 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. 

इस बैठक के दौरान जलशक्ति विभाग ने सिंचाई और जल आपूर्ति से जुड़ी तीन प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इससे उत्तर प्रदेश के कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा फायदा होगा. मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण के पुनरीक्षण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना से संभल, अमरोहा और मुरादाबाद जिलों के लगभग 1 हजार 850 गांव को लाभान्वित होंगे.

इसी कड़ी में ललितपुर जिले की भौरट बांध परियोजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. जलशक्ति विभाग ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है, इससे बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र में जल संकट की समस्या से निजात मिलेगी और इस क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी.

पशुपालन विभाग की बड़ी पहल
प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया. इसके तहत पशु चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए पशुपालन विभाग ने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए नई नीति को मंजूरी दी है. जिससे पशुपालन पाठ्यक्रम के माध्यम से योग्य कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी

बैठक में आबकारी विभाग ने "उत्तर प्रदेश शीरा नीति 2024-25" को मंजूरी दी है. 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक के शीरा वर्ष के लिए 19 फीसदी शीरा रिजर्वेशन की स्वीकृति प्रदान की गई है. इससे प्रदेश में शीरा के उत्पादन और वितरण को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.

हायर एजुकेश में सुधार को मंजूर
उत्तर प्रदेश सरकार ने हायर एजुकेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों को मंजूरी दी है. इसके तहत 'उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024' में अब शिक्षकों के लिए न्यूनतम तैनाती की अवधि 5 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है. 

इसके साथ- साथ 'उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन' को स्वीकृति दी गई है, जिससे दूसरे राज्यों के शिक्षण संस्थानों को प्रदेश में स्थापित होने का मौका मिलेगा. 

इसी श्रेणी में लखनऊ में 'अंग्रेजी और विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय' की स्थापना के लिए सरोजिनी नगर तहसील के चकरौली परगना बिजनौर में 2.3239 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है. 

साथ ही 'FDI नीति में संशोधन' और 'उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020' के तहत 300 करोड़ रुपये के निवेश प्रोत्साहन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.

रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स में बदलाव
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के 'रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961' में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. ऐसे में अगर कोई सरकारी कर्मचारी बिना नॉमिनी या वारिस के रिटायर होता था, तो उसकी ग्रेच्युटी की राशि सरकार को वापस मिल जाती थी.

हालांकि, योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस नीति के प्रस्ताव को बदलने की मंजूरी दी है. जिसके बाद सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित व्यक्ति को पूरी राशि मिल जाएगी.

इस क्षेत्र PPP मॉडल होगा कार्य 
इसके अलावा बागपत जनपद के हरियाखेवा गांव में "अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र' की स्थापना के लिए 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को मुफ्त में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. साथ में प्रदेश की हेरिटेज इमारतों को संरक्षित करने और उनके विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर कार्य करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.