Uttarakhand: उधम सिंह नगर के कई इलाकों में डैम को खाली कराने के लिए कराई गई मुनादी, ग्रामीणों ने दी चेतावनी
Uttarakhand: उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के कई इलाकों में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा डैम क्षेत्र खाली करने की मुनादी कराई गई है. इसको लेकर ग्रामीणों में खलबली मची हुई है.
Udham Singh Nagar News: जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के गांव सिसैया, बंधा, बलुआ, खैरानी, बगुलिया, झाऊपरसा आदि में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा डैम क्षेत्र खाली करने की मुनादी कराई गई. इससे ग्रामीणों में खलबली मच गई है. सिंचाई विभाग की टीम को आक्रोशित ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक और विरोध का सामना करना पड़ा. मौके पर थाना झनकईया से पुलिस बल भी मुस्तैद रहा. ग्रामीण डैम खाली न करने की जिद पर अड़े रहे. ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है.
पुष्कर सिंह धामी ने दिया था आश्वासन
खटीमा में यूपी के स्वामित्व वाले शारदा सागर डैम के तट पर लगभग 70 वर्षों से बसे ग्रामीणों को यूपी सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस जारी कर 14 अप्रैल तक डैम खाली करने के लिए निर्देश दिया गया था.
जिसका ग्रामीणों पर कोई असर नहीं पड़ा. वहीं 7 मई को ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण को लेकर आयोजित सांकेतिक जल समाधि को संज्ञान में लेकर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पीड़ित ग्रामीणों के द्वार पहुंचकर उनको आश्वासन दिया था कि किसी को भी नहीं हटाया जाएगा. जलभराव और जमीन सहित सारी समस्याओं का हल निकाला जाएगा. जिस पर ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल था.
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कराई गई मुनादी
वहीं दूसरी तरफ सहायक अभियंता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में टीम द्वारा आज 13 मई को पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचकर मुनादी कराई गई. डैम को अतिशीघ्र खाली करने का निर्देश दिया गया. इसके साथ ही बताया गया कि यदि अति शीघ्र डैम खाली नहीं किया गया तो डैम खाली कराने में क्षतिपूर्ति के जिम्मेदार स्वयं ग्रामीण होंगे.
उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है. साथ ही जहां इस कार्रवाई से ग्रामीणों में खलबली और भय का माहौल है वहीं ग्रामीण खासे आक्रोशित और नाराज हैं. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.
इसलिए कराई गई मुनादी
वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 70 वर्षों से हम लोग यहां बसे हुए हैं और सारी सरकारी सुविधाएं हमें प्राप्त है. उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बीच डैम का बंटवारा भी नहीं हुआ है. वहीं उन्होंने कहा कि 9 मई को उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी द्वारा गांव में आकर आश्वासन दिया गया कि किसी को हटाया नहीं जाएगा.
वहीं सहायक अभियंता सिंचाई विभाग राज कुमार ने बताया कि डैम के अतिक्रमणकारियों को पहले से ही डैम खाली करने का नोटिस दिया गया था. 14 मई को अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन डैम खाली नहीं किया गया. इसलिए मुनादी कराई जा रही है.
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