Ayodhya Case Verdict LIVE UPDATES: अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला- विवादित जमीन रामलला को, केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण का आदेश

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लखनऊ/अयोध्या, एबीपी गंगा।  70 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। अयोध्या राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का आज ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। इस बेंच में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

 

इस ऐतिहासिक फैसले से पहले यूपी समेत देश के संवेदनशाली इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर हैं। हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

 

उधर, सुप्रीम कोर्ट की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ITO की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाने वाली सड़कों पर  बैरिकेड लगाकर उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। शुक्रवार देर रात 2 बजे से ही सड़कों पर मुस्तैद है। इन बैरिकेड को पास करने की कुछ लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। वहीं, सीजेआई रंजन गोगई के निवास  5 कृष्णा मेनन मार्ग पर भी हाई अलर्ट है। उनके घर के दोनों तरफ की सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सड़क पर वाहन को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है।

बता दें कि शुक्रवार को  चीफ जस्टिस  ने  राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की तैयारियों की समीक्षा भी की थी। इस दौरान डीजीपी ने बताया कि अयोध्या के अलावा और सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है।

 

 

फैसला सुनाने वाले चेहरे 

• प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ , न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पांच सदस्यीय संविधान पीठ  फैसला सुनाएगी

 

• 16 अक्ट्रबर को संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई पूरी की थी।

 

• पीठ ने छह अगस्त से लगातार 40 दिन इस मामले में सुनवाई की।

स्कूल-कॉलेज बंद

 

उधर,फैसले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य तरह के शैक्षणिक या प्रशिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। सभी को सोमवार तक के लिए बंद रहेंगे।

 

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14:17 PM (IST)  •  09 Nov 2019

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असंतुष्टी जताई है। उन्होंने मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दिए जाने के फैसले पर कहा कि मुस्लिम समाज अपने वैधानिक हक के लिए संघर्ष कर रहा था। हमें खैरात की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी विचार है कि हमें 5 एकड़ जमीन के ऑफर को वापस लौटा देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यहां फैक्ट्स पर आस्था की जीत हुई है। मुझे इस बात का डर सता रहा है कि संघ अब काशी और मथुरा के मुद्दे को भी उठाएगा।

11:43 AM (IST)  •  09 Nov 2019

मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि फैसले में कई विरोधाभास हैं। उन्होंने कहा कि वे फैसले का मूल्यांकन करके आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे।