जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने लिए रामपुर जाएगा सपा डेलीगेशन, ध्वस्तीकरण रोकने के लिए प्रशासन को देगा ज्ञापन
Jauhar University: जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्तीकरण से बचाने के लिए गुरुवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जिला प्रशासन को ज्ञापन देगा.
रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्तीकरण से बचाने के लिए अखिलेश यादव के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष विधान सभा माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में एक डेलीगेशन कल गुरुवार 23 जुलाई को रामपुर जाएगा. जहां जिला प्रशासन को इस यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण को रोकने के लिए ज्ञापन देगा. सपा ने जिला प्रशासन के इस निर्देश को संवैधानिक भावना के विपरीत बताया है.
गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में सपा का एक डेलीगेशन रामपुर पहुंचेगा. इस प्रतिनिधिमंडल में सपा के 15 विधायक, 10 पूर्व विधायक, 3 जिला अध्यक्ष सहित कुल 28 नेता शामिल होंगे. ये प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मिलकर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे.
रामपुर जाएगा का प्रतिनिधिमंडल
सपा कार्यालय की ओर से प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने एक नोट जारी किया है, जिसमें पार्टी ने बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 23 जुलाई को रामपुर जाएगा. रामपुर में जिला प्रशासन द्वारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण कराये जाने की कार्रवाई की जा रही है.
सपा ने कहा कि यूनिवर्सिटी की इमारत पर बुलडोजर चलाना देश के शैक्षिक ढांचे और शिक्षा के अधिकार की संवैधानिक भावना के विपरीत है. ये कदम समाज के ग़रीब, पिछड़े और दलित वर्ग को शिक्षा से वंचित करने जैसा है. इस यूनिवर्सिटी में देश और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों छात्र नाम मात्र की फ़ीस पर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं,
यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण से गरीब, पिछड़े और दलित छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा. सपा ने ज्ञापन देकर अपील करेगी कि इस ध्वस्ती करण की कार्रवाई को रोका जाएगा. इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों से इसे बचाने की अपील की थी और कहा था कि हम सब आपके साथ हैं.
बता दें कि रामपुर जिला प्रशासन ने बिना नक्शे के बनाए जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है. इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है जिसके बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी.
टॉप हेडलाइंस
