डूब क्षेत्र में भू-माफियाओं ने बना दी कॉलोनी, नोएडा प्राधिकरण ने चलाया बुलडोजर

नोएडा प्राधिकरण ने भू-माफियओं पर कार्रवाई तो की, लेकिन सवाल उठता है कि, जब ऐसे निर्माण होते हैं तब प्रधिकरण की टीम सक्रिय क्यों नहीं होती.

अवैध निर्माण पर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई

नोएडा: नोएडा प्राधिकरण की भू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है. प्रधिकरण ने अधिसूचित जमीनों पर काटी जा रही अवैध कालोनियों के निर्माण को ध्वस्त कर कई सौ करोड़ की जमीन कराई कब्जा मुक्त करवाई है. अधिकारियों का कहना है कि, अवैध निर्माण करने वालों पर सूची बद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी. 

डूब क्षेत्र में कर दिया कालोनी का निर्माण

नोएडा के सेक्टर 143 स्थित डूब क्षेत्र में भू माफिया कालोनियां काटकर लोगों को बेच रहे थे, और यह कारोबार बदस्तूर जारी था. वहीं, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की माने जब इसकी शिकायत प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी को हुई तो उन्होंने सिंचाई विभाग और प्राधिकरण की संयुक्त टीम बनाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद टीम ने मौके पर जाकर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया. 

करोड़ों की जमान कब्जा मुक्त कराई गई

सरकारी बुलडोजर इन अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया. प्राधिकरण की माने तो 15 से 20,000 मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है और जिन जमीनों पर निर्माण कार्य ध्वस्त किया गया है, उसकी कीमत करोड़ों में है. 

प्राधिकरण पर उठ रहे सवाल

प्राधिकरण लगातार भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि, जब यह अवैध निर्माण शुरू होते हैं तो उस वक्त अधिकारी अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? वहीं, प्राधिकरण ने अधिसूचित जमीनों पर अपने बड़े बड़े बोर्ड भी लगा रखे हैं और साफ लिखा है कि ये जमीन प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन है. इसको खरीदना व बेचना गैरकानूनी है, इस पर किया जाने वाला निर्माण अवैध होगा और अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी.

जहां बोर्ड वहीं अवैध निर्माण

वहीं, जब एबीपी गंगा की टीम थोड़ा आगे बढ़ी तो देखा कि जिस जगह पर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित जमीन का बोर्ड लगाया गया था, वहीं पर अवैध निर्माण कर कालोनियां बसा दी गईं. ऐसे में सवाल उठता है कि जब यह निर्माण हो रहा था, तब प्राधिकरण ने इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की और जब यह कालोनियां बस गईं तो अब इन्हें अवैध करार दिया जा रहा है. 

प्राधिकरण के अधिकारी भी मानते हैं कि भू-माफिया डूब क्षेत्रों में कालोनियां काटकर गरीब और प्रवासी लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. सस्ते मकानों का सपना दिखाकर उन्हें अवैध कालोनियां बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. ऐसे भू माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी अवैध निर्माण होगा उसे तत्काल ध्वस्त किया जायेगा.