Kanpur: अवैध निर्माण को 'हरी झंडी' दिखा कानपुर अथॉरिटी के इंजीनियर ने बनाई संपत्ति, CM योगी से की गई शिकायत

उत्तर प्रदेश के कानपुर में विकास प्राधिकरण के एक इंजीनियर पर आरोप है कि उसने बिल्डर की मिलीभगत से अवैध निर्माण कराए और उसकी एवज में कमाए पैसे से करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली है.

(कानपुर प्राधिकऱण के इंजीनियर पर लगा गंभीर आरोप)

UP News: कानपुर विकास प्राधिकरण (Kanpur Development Authority) में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है. इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से शिकायत की गई है जिसमें कहा गया है कि प्राधिकरण के अवर अभियंता ने अवैध निर्माण करवाया और उसके एवज में कमाए पैसे अचल संपत्ति अर्जित कर ली. आरोप में कहा गया है कि अभियंता ने 100 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित कर ली है. यह शिकायत साक्ष्यों के साथ की गई है. इनमें कथित अवैध निर्माण की तस्वीरें लगाई गई हैं. मामला संज्ञान में आने पर प्राधिकरण को जांच के आदेश दिए गए हैं.  

इन इलाकों में अवैध निर्माण का दावा

अवर अभियंता अजय कुमार सिंह द्वारा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अर्जित करने की जांच की मांग सीएम योगी से की गई है. शिकायती पत्र के साथ फ़ोटो भी लगाए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि कानपुर विकास प्राधिकरण में तैनाती के दौरान बिल्डरों से मिलीभगत करते हुए अवैध निर्माण करवाया गया और इनके एवज में जमकर पैसा कमाया गया है. शिकायतकर्ता साक्षी यादव की तरफ से की गई शिक़ायत में काकादेव, पांडु नगर, सर्वोदय नगर, शारदा नगर, मॉडल टाउन, मोतिविहार सोसाइटी, शास्त्री नगर, इलाकों में बनी उन इमारतों की तस्वीर सबूतों के साथ लगाई गई है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अवर अभियंता अजय कुमार सिंह ने लखनऊ. बनारस और गाजियाबाद में कई अचल संपत्ति अर्जित की है.

केडीए के वाइस चेयरमैन करेंगे जांच

 एबीपी गंगा ने शिकायतकर्ता से जब कैमरे के सामने बात करनी चाही तो अभियंता अजय कुमार सिंह के खिलाफ कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुई. सहमी हुई शिकायतकर्ता का कहना था कि उन्होंने सभी साक्ष्य अपने शिकायती पत्र के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को भेज दिए हैं. कानपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन 1, 4 और 2 में अवर अभियंता तैनात रहे हैं. अवैध निर्माणों को हरी झंडी दिखाकर अकूत संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर सीएम कार्यालय सख्त है. केडीए के वाइस चेयरमैन अरविंंद सिंह को जांच कराने के निर्देश दे दिए गए हैं.