Greater Noida में फ्लैट खरीददारों की सुरक्षा के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी तय, प्राधिकरण ने दिखाई हरी झंडी

Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा में भी बहुमंजिला इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की पॉलिसी तय कर दी गई है. फ्लैट खरीदारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण बोर्ड ने इसे हरी झंडी दिखा दी.

(ग्रेटर नोएडा, फोटो- रविंद्र जयंत)

Greater Noida Structural Audit Policy For Multi Storey Buildings: नोएडा (Noida) की तरह अब ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में भी बहुमंजिला इमारतों की स्ट्रक्चरल ऑडिट (Structural Audit) कराने की रूपरेखा तय कर दी गई है. बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट खरीदारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इस पर हरी झंडी दे दी है. उल्लेखनीय है कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं, इनमें रहने वाले निवासी बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग करते रहे हैं. इसे देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का फैसला लिया है. 

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बहुमंजिला इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी पर मुहर लगा दी है. इसके अनुसार स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए जल्द ही एक पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल विवि, सीएसआईआर से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा. अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने से पांच साल तक बिल्डर के खर्च पर स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा. इससे अधिक समय बीतने पर एओए खर्च वहन करेगा. अगर किसी प्रोजेक्ट के 25 फीसद आवंटियों द्वारा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स की शिकायत की जाती है, तो प्राधिकरण उस शिकायत का खुद से परीक्षण करेगा. 

ग्रेनो प्राधिकरण ने किया समिति का गठन

इसके लिए प्राधिकरण की तरफ से समिति बना दी गई है. समिति के निर्णय के आधार पर ऑडिट कराने का फैसला लिया जाएगा. बिल्डर की तरफ से स्ट्रक्चरल ऑडिट न कराने पर प्राधिकरण नोटिस जारी कर एक माह में रिपोर्ट मांगेगा. अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण इंपैनल्ड कंसल्टेंट से ऑडिट कराकर इसका व्यय बिल्डर से वसूल करेगा. प्राधिकरण बहुत जल्द प्रतिष्ठित संस्थानों की सूची तैयार करेगा. 

आईटी संस्था और टेक्निकल इंस्टिट्यूट का बनेगा पैनल
सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि पुरानी बिल्डिगों में जहां अधिक डैमेज हो गए हैं वहां उन्हें स्ट्रक्चर ऑडिट कराने की मांग आती थी. इसकी पॉलिसी नहीं थी जिसे अब बना दिया गया है. जो टॉप आईटी संस्था और टेक्निकल इंस्टिट्यूट है इनका एक पैनल बनाया जाएगा, उनके साथ प्राधिकरण के कमेटी बनाई जाएगी. उस कमेटी में उस तरह की बिल्डिंगों का परीक्षण किया जाएगा, क्या इन बिल्डिंगों की स्ट्रक्चर ऑडिट करने की जरूरत है या नहीं. आरडब्लूए या एओए की समय-समय सीमा के अंतराल में डिस्ट्रक्शन ऑडिट कराया जाएगा.