यूपी में बिना हेलमेट बाइक चलाने पर अब 1000 रुपये जुर्माना, कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्ताव पास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में आठ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।

लखनऊ, एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव के बाद मंगलवार को योगी सरकार की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 8 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान में वृद्धि और अति पिछड़ों के शादी अनुदान के लिए आवेदन देने की तिथि 30 जून तक बढ़ाने सहित कई फैसले लिए गए। इन फैसलों में ट्रैफिन नियम तोड़ने पर दोगुना जुर्माना भरने और मोबाइल की तरह नंबर प्लेट पोर्टेबिलिटी की सुविधा शामिल है। इसके अलावा वाहन के लिए वीआईपी नंबरों के लिए कीमतें तय कर दी गई।

इन फैसलों पर लगी मुहर

1. वाहन स्वामियों को नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु मोटरयान नियमावली 1998 के संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास

2. मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 200 के अंतर्गत यातायात नियमों के उल्लंघन के फल स्वरुप घटित दंडनीय यातायात अपराधों के समन हेतु निर्धारित धनराशि की वृद्धि किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास

3. उत्तर प्रदेश में विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजना रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से एकल विशेष प्रयोजन साधन गठित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास

4. गन्ना विकास विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग से संबंधित सेवा नियमावली 1979 में अपेक्षित संशोधन किए जाने हेतु प्रस्तावित उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक नियमावली 2019 के अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव पास

5. अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रीयों की शादी के संबंध में शादी अनुदान योजना अंतर्गत माह मार्च 2019 में होने वाली पुत्रियों की शादी हेतु माह मार्च 2019 में प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही हेतु समय सीमा अगले वित्तीय वर्ष 2019 से बढ़ाकर 30 जून 2019 तक किए जाने के संबंध प्रस्ताव पास

6. अटल नवीनीकरण और रूपांतरण मिशन के अंतर्गत सैप वर्ष 2017-20 हेतु मिर्जापुर के सीवरेज योजना फेस 2 के संबंध में प्रस्ताव पास

7. वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य संपत्ति विभाग में विभिन्न परियोजनाओं हेतु एक मुश्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान की गई स्वीकृति की स्थिति से मंत्री परिषद को अवगत कराए जाने का प्रस्ताव पास

8.साल 2018-19 के लिए 45.68 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई व्यायसायिक शिक्षा के लिए इसका भी प्रस्ताव आज की कैबिनेट में हुआ पास