मुख्यमंत्री ने की लखनऊ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा, कहा-चार फीसद से अधिक न हो कोविड पॉजिटिविटी रेट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ मंडल की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिये तमाम दिशा निर्देश दिये.

फाइल फोटो

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की पॉजिटिविटी दर को चार फीसद से नीचे लाने के लिए पूरी कोशिश की जाए. साथ ही डेथ रेट एक फीसद से नीचे लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पैमाने के लिहाज से उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है. इसे और बेहतर किए जाने की जरूरत है. लखनऊ मंडल में कोरोना पर नियंत्रण के लिए सतत जागरूकता की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट 1:3 के हिसाब से की जाए. हाईरिस्क ग्रुप की टेस्टिंग ज़रूर हो.

मुख्यमंत्री शुक्रवार को लखनऊ मंडल (जनपद लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, उन्नाव और हरदोई) के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. कोविड नियंत्रण में हरदोई की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्नाव में लेवल टू के कोविड हॉस्पिटल सरस्वती मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में उपलब्ध 100 बेड को बढ़ाये जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को 16 जनपदों के लिए नए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.

घर, शौचालय, राशन से न रहे कोई वंचित

लखीमपुर में थारू जनजाति को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य में स्वयं सहायता समूहों से मदद ली जाए. उन्होंने कहा कि सभी को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए. पात्रों के राशन कार्ड बनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाएं. मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहली अक्टूबर से धान क्रय केंद्र खुल रहे हैं. कोविड के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्था कर ली जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कीमत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद न हो.

आर्सेनिक-फ्लोराइड की समस्या का होगा स्थायी समाधान

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. शुद्ध पानी तमाम बीमारियों से बचाने वाली है. आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कार्ययोजना बन रही है. उन्होंने कहा कि अटल भूजल योजना और अमृत योजना के अन्तर्गत सभी कार्यों को मानक और गुणवत्ता के साथ पूरा करें. वहीं, लखनऊ स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना महत्वाकांक्षी है. सभी संबंधित विभाग मिलकर इस परियोजना के उद्देश्य को सफल बनायें.

गांवों के लिए उपहार हैं ग्राम सचिवालय

प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में पहली बार ग्राम सचिवालय बनाए जाने की जारी प्रक्रिया के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सचिवालय गांवों को उपहार हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ग्राम सचिवालय के लिए 20 लाख रुपये का बजट है. इतने में बेहतरीन भवन तैयार होगा.

रोजी-रोजगार के लिए लोगों को दिलाएं वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेहड़ी पटरी व्यवसायियों से लेकर एमएसएमई उद्योगों और बड़े उद्योगों के लिए सरकार ने वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था की है. जिला प्रशासन बैंकों से समन्वय कर लोगों को ऋण योजनाओं का लाभ दिलाएं. उन्होंने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के अंतर्गत कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की असीम संभावनाएं हैं. हर ब्लाक में एफपीओ का गठन करें. गोदामों के लिए प्रस्ताव तैयार करें. इसमें देरी करना ठीक नहीं. गो-आश्रय स्थलों को विकसित करें यह आय का जरिया बन सकती हैं. पर्यटन विकास की नवीन संभावनाएं तलाशें.

मुख्यमंत्री ने दिए यह निर्देश

- उन्नाव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के जीर्णोधार की कार्ययोजना बनाएं जिलाधिकारी.

- लखनऊ में कैंट थाना क्षेत्र, गोमतीनगर विस्तार सहित कई क्षेत्रों में जल निकासी और पेयजल की समस्या समाधान के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए.

- सिटी रिसोर्स सेंटर और इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइविंग एन्ड रिसर्च सेंटर, रायबरेली के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराई जाए.

- सरकारी भूमि पर किसी ने अवैध कब्जा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए. जब से अवैध कब्जा हुआ है तबसे किराया भी वसूला जाए.

- स्वीकृत लागत में ही परियोजनाओं को पूरा कराया जाए, पुनरीक्षित बजट की आदत छोड़ें.

- राजस्व संग्रह के लिए नियोजित प्रयास की ज़रूरत है। समीक्षा करते रहें.

- सड़कों के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही तेज की जाए.

- विकास कार्यों के संबंध में प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए.

- परियोजनाएं समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से मानकों के अनुसार पूर्ण की जाएं, इसके लिए हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए.