जाति को लेकर योगी सरकार के फैसले पर चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल, कहा- 'ये आवाज दबाने की साजिश..'
Chandrashekhar Azad News: नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने जाति को लेकर योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार या अदालतें अगर सच में जातिवाद मिटाना चाहती हैं तो पहले सरनेम पर रोक लगे.
उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक जगहों पर जाति लिखने और जाति के आधार पर रैली करने पर रोक लगाई है. सरकार इसे जातिवाद को खत्म करने का अहम कदम बता रही हैं. इस पर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया सामने आई हैं.
नगीना सांसद ने कहा कि सरकार का ये फैसला बहुजन समाज की आवाज को दबाने की साजिश हैं. अगर वो सच में जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं तो पहले सरनेम पर रोक लगाई जानी चाहिए. चंद्रशेखर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लंबी पोस्ट कर अपनी बात रखी.
चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल
नगीना सांसद ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जातिगत रैलियों, FIR और पुलिस रिकॉर्ड में जाति लिखने पर रोक लगा दी है. सरकार इसे “समानता” का कदम बता रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह फैसला जातिवाद को खत्म करने में नाकाम सरकार की हताशा और बहुजन समाज की आवाज़ दबाने की साज़िश है.
हैरत की बात यह है कि अपने धर्म के भगवान को भी अपनी जाति का बताकर जाति पर गर्व करने की नसीहत देने वाले, हनुमान जी की जाति बताने वाले और जाति के नाम पर सम्मेलन करवाने वाली सरकार के मुखिया को अब जाति के नाम पर राजनीति असंवैधानिक और समाज तोड़ने वाली लगने लगी है.
खैर, मान लेते हैं कि यह आदेश स्वागत योग्य है, लेकिन यह अधूरा है. अगर वास्तव में अदालतें और सरकार देश और प्रदेश से जातिवाद मिटाना चाहती हैं, तो सिर्फ जाति आधारित रैलियों को रोककर या FIR और पट्टियों से जाति हटाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि नामों के बाद लगने वाले जाति ‘सरनेम’ हटाने का आदेश भी पारित करना पड़ेगा.
और हां, जातिगत असमानता और भेदभाव खत्म करना है तो जाति देखकर की जाने वाली ट्रांसफर-पोस्टिंग, इंटरव्यू, नियुक्तियाँ, सरकारी ठेके और अपराधियों या माफियाओं पर कार्रवाई में भी रोक लगानी होगी.
हालांकि यह आदेश केवल कागजी खानापूर्ति न बने, इसके लिए यह सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है. वरना इन आदेशों की आड़ में कमजोर तबके के लोग परेशान होते रहेंगे, जबकि जाति के नाम पर बनी तमाम सेनाओं को तलवार लहराकर गुंडई करने की खुली छूट मिलती रहेगी.
भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की लड़ाई जातिवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने और संवैधानिक बराबरी व सामाजिक न्याय की है. इसलिए हमारी मांग है कि अगर जातिवाद वास्तव में खत्म करना है, तो जाति आधारित उत्पीड़न और जाति बताने वाले सरनेम पर कठोर प्रतिबंध का आदेश जारी किया जाए.
चंद्रशेखर ने आगे लिखा- "सत्ता के लिए जाति चले तो नियम, हक की लड़ाई में जाति चले तो अपराध!"
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