चमोली के जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी मुख्यालय से अटैच
जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी और चमोली के जिलाधिकारी के बीच लंबे समय से तनाव की खबरें सामने आ रही थीं.
चमोली जिले के जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी को उत्तराखंड शासन ने मुख्यालय से अटैच कर दिया है. यह कार्रवाई जिला प्रशासन और आबकारी विभाग के बीच बढ़ते विवाद की पृष्ठभूमि में हुई है. प्रमुख सचिव आबकारी एल. फनई द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दुर्गेश्वर त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से आबकारी आयुक्त, उत्तराखंड के कार्यालय से संबद्ध किया गया है.
जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी और चमोली के जिलाधिकारी के बीच लंबे समय से तनाव की खबरें सामने आ रही थीं. यह विवाद प्रशासनिक स्तर पर गहराता जा रहा था, जिसे लेकर एबीपी न्यूज़ ने प्रमुखता से रिपोर्ट प्रकाशित की थी. मीडिया रिपोर्ट के बाद सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल कार्रवाई करते हुए त्रिपाठी को मुख्यालय से संबद्ध करने के आदेश जारी कर दिए.
शासन के आदेश के अनुसार, त्रिपाठी का वेतन अब आबकारी आयुक्त कार्यालय से निर्गत किया जाएगा. इसके साथ ही, जब तक नए अधिकारी की तैनाती नहीं होती, तब तक चमोली में कार्यरत वरिष्ठ आबकारी निरीक्षक अभिषेक आर्य को प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. हालांकि, उन्हें इस अतिरिक्त प्रभार के लिए कोई अलग से वेतन भत्ता नहीं दिया जाएगा.
एबीपी न्यूज़ ने इस विवाद को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद शासन ने संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिलाधिकारी और आबकारी अधिकारी के बीच कुछ नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर मतभेद थे, जो समय के साथ बढ़ते गए.
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शासन की इस कार्रवाई को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे यह स्पष्ट संकेत मिला है कि सरकार किसी भी विभागीय विवाद को गंभीरता से ले रही है और त्वरित निर्णय लेकर सुचारू प्रशासन सुनिश्चित करना चाहती है.
वरिष्ठ आबकारी निरीक्षक अभिषेक आर्य को तत्काल प्रभाव से चमोली जिले की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जिले में आबकारी विभाग का प्रशासन कैसे संचालित होता है और क्या इस बदलाव से विभागीय विवाद समाप्त होते हैं.
इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारी अभी कोई विस्तृत प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, लेकिन शासन के इस कदम को सख्त प्रशासनिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है.
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