UP Budget 2021: बजट में किसानों पर फोकस, मुफ्त पानी और सस्ते लोन का ऐलान, जानें क्या है खास

यूपी सरकार ने बजट में लगभग सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा गया है. विकास परियोजनाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं.

लखनऊ. यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया. 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के इस बजट में सरकार ने कई बातों का ध्यान रखा है. आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने इसमें किसानों, श्रमिकों और महिला वर्ग को ध्यान में रखा है. इसके अलावा किसान आंदोलन का असर भी बजट में देखा गया है. वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बजट में कई ऐलान किये. कुछ बिन्दुओं के जरिए हम आपको बताएंगे इस बजट में किसे क्या मिला है.

• आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपये
• किसानों को फसली ऋण मुहैया कराने के लिए 400 करोड़ रुपये
• किसानों को मुफ्त पानी देने के लिए 600 करोड़ रुपये
• कन्‍या सुमंगल योजना के ल‍िए 1200 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
• राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपये
• मह‍िला शक्‍त‍ि केंद्रों के ल‍िए 32 करोड़ रुपये
• गांव में स्‍टेड‍ियम और ओपन जिम के ल‍िए 25 करोड़ रुपये
• अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
• अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये
• कोविड -19 की रोकथाम के टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये
• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5395 करोड़ रुपये
• आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ रुपये
• आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपये
• प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के लिए 320 करोड़ रुपये
• डायग्नोसिस्टक बुनियादी ढांचासृजित करने के लिए 1073 करोड़ रुपये
• शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए 425 करोड़ रुपये
• संस्‍कृत स्‍कूलों में फ्री छात्रावास की सुव‍ि‍धा
• राज्य में 13 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए 1950 करोड़ रुपये
• मा.अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये
• जल जीवन मिशन (ग्रामीण) योजना के पेयजल कनेक्शन के लिए 15,000 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के लिए 22 करोड़ रुपये
• शौचालयों के निर्माण के लिए 2031 करोड़ रुपये
• स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1400 करोड़ रुपये
• नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था के लिए 175 करोड़ रुपये
• पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 1107 करोड़ रुपये
• बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपये
• गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 860 करोड़ रुपये
• गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना में भूमिग्रहण के लिए 7200 करोड़ रुपये
• गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना में निर्माण के लिए 489 करोड़ रुपये
• सड़कों और सेतु निर्माण के लिए 12,441 करोड़ रुपये
• सडकों और सेतुओं के अनुरक्षण के लिए 4,135 करोड़ रुपये
• गांवों को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 695 करोड़ रुपये
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये
• पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये
• बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए करोड़ रुपये
• बीमा के ल‍िए 600 करोड़ की व्‍यवस्‍था
• प्रदेश की नहरों के ल‍िए 700 करोड़ रुपये
• ड‍िज‍िटल स्‍वास्‍थ्‍य म‍िशन के ल‍िए 32 करोड़ रुपये
• च‍ित्रकूट में पर्यटन के ल‍िए 20 करोड़ रुपये
• वाराणसी में पर्यटन के ल‍िए 100 करोड़ रुपये
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 10,029 करोड़ रुपये
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 7000 करोड़ रुपये
• त्वरित आर्थिक विकास के लिए 2500 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए 1100 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण के लिए 369 करोड़ रुपये
• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के लिए 653 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
• विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपये
• एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के लिए 250 करोड़ रुपये
• मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए 3406 करोड़ रुपये
• समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़ रुपये
• बच्चों के यूनिफार्म, जूता-मोजा और स्कूल बैग के लिए 450 करोड़ रुपये
• राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये
• वृद्धावस्था/किसान पेंशन के लिए 3100 करोड़ रुपये
• राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपये
• पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृति के लिए 1375 करोड़ रुपये
• अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग के गरीबों की पुत्रियों की शादी के लिए 150 करोड़ रुपये
• अल्पसंख्यक छात्र छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 829 करोड़ रुपये
• मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए 479 करोड़ रुपये
• जिलों में न्यायालय भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये