Lakhimpur Kheri violence: अजय लल्लू का योगी सरकार पर निशाना, कहा- अजय मिश्रा के घर पर बुलडोजर कब चलाएंगे?

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए पूछा कि छोटे अपराधियों को निशाना बनाने वाले योगी, अपने मंत्री अजय मिश्रा के घर पर कब बुलडोजर चलाएंगे?

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू

Ajay Kumar Lallu on Lakhimpur Kheri violence: उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है. अजय कुमार लल्लू ने लखीमपुर हिंसा को लेकर सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि छोटे अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवाने वाले हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के घर बुलडोजर चलवाएंगे. दरअसल, इस घटना के आरोप गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर लग रहै हैं, और विपक्षी पार्टियों द्वारा उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है.

अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री के अलावा पुलिस पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हादसे में मारे गए मृतक भाजपा कार्यकर्ता से भी मिलना चाहती थीं लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने से रोक दिया.

पीड़ित को मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मीडिया से लखीमपुर में हुई हिंसा पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अभी तक पीड़ित को न्याय नहीं मिला है, जब तक वह गृह राज्य मंत्री रहेंगे तब तक न्याय कैसे मिलेगा, सब उनके अंडर में आता है न, जबतक वह बर्खास्त नहीं होंगे निष्पक्ष जांच कैसे होगी? पीड़ित परिवार ने एक ही बात कही है हमें मुआवजे से मतलब नहीं है हमें न्याय चाहिए.

हाईकोर्ट जज के निगरानी में हो जांच

इस मामले में प्रियंका गांधी के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि आरोपियों को जेल नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार में गृह राज्य मंत्री के खिलाफ उंगलियां उठ रही हैं. आरोपी आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, इसलिए अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि जब तक वह आरोपी के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तब तक किसानों को न्याय मिल सकेगा?''

अखिलेश ने कहा, जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए. सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और मामले की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में की जानी चाहिए.