लिखित समझौते के बाद जलदायकर्मियों ने खत्म किया आंदोलन, कर्मचारियों ने आज से शुरू किया काम

Rajasthan Water Department Workers Protest: वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को जारी रखने के लिए जयदाय विभाग के कर्मचारी और इंजीनियर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे. इसको लेकर बड़ी खबर आई है.

जलदायकर्मियों ने खत्म किया आंदोलन

Source : दिनेश कश्यप

Rajasthan News Today: राजस्थान वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को क्रियाशील करने और जलदाय इंजीनियरों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें बदलने के विरोध में आंदोलन हो रहा था. यह आंदोलन जलदाय संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से किया जा रहा था. 

अब इससे जुड़ी सारी मांगे माने जाने के लिखित में आदेश मिलने के बाद जलदाय संयुक्त संघर्ष समिति आंदोलन समाप्त कर दिया है. समिति से जुड़े आंदोलनकारी कर्मचारी और पदाधिकारी काम पर लौट आए हैं. 

जलदाय सचिव डॉ. समित शर्मा की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जलदाय इंजीनियर और कर्मचारियों की सेवाएं कॉपोर्रेशन में प्रतिनियुक्ति पर ली जाएंगी. इसके लिए एक्ट में प्रावधान के लिए संशोधन किया जाएगा.

कर्मचारियों ने दोबारा शुरू किया काम
संघर्ष समिति के संयोजक डीपी चौधरी ने बताया कि जलदाय इंजीनियर और कर्मचारी पेयजल व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे हैं. आंदोलन समाप्त होने के बाद सोमवार (29 जुलाई) से ऑफिस में भी कार्य सुचारू रुप से शुरु हो गया है. 

जलदाय सचिव की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंताओं और कार्मिकों की सेवाएं पूर्व की भांति राजस्थान सेवा नियमों और अन्य संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत ही जारी रहेंगी.

'इन पदों को नहीं किया जाएगा समाप्त'
डीपी चौधरी ने बताया कि अभियंताओं और कार्मिकों के पद समाप्त नहीं किए जाएंगे. निगम में अभियंताओं और कार्मिकों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ली जाएंगी. 

इसके अलावा सीवरेज निगम एक्ट में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीन अभियंता और कार्मिकों की सेवाएं सर प्लस घोषित कर निगम के अधिकारी और कार्मिक बनाए जाने के प्रावधान को निरस्त किया जाएगा. 

अभियंताओं पर नहीं होगी एकतरफा कार्रवाई
लिखित समझौते में अभियंताओं-कर्मचारियों की साल 2023-24 और साल 2024-25 की लंबित डीपीसी जुलाई माह में ही संपन्न कराए जाने, विभाग में लंबे समय से बकाया चल रही तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती तुरंत करने, विभाग के अभियंताओं के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई रोकने पर भी बात कही गई है.