Rajasthan Politics: सरकार और गुर्जर प्रतिनिधियों के बीच आज फिर बैठक, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ने किया यह दावा
Rajasthan: गुर्जर समुदाय ने राजस्थान पहुंचने वाली राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' को रोकने की चेतावनी दी, जिसके बाद गहलोत सरकार लगातार गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर रही है.
Rajasthan News: राजस्थान में गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ सरकार बैठकें करने में लगी है. 'भारत जोड़ो यात्रा' से पहले राजस्थान की सरकार सब कुछ शांत चाहती है. इसके लिए सरकारी तंत्र एक्टिव हो गया है. 'भारत जोड़ो यात्रा' को रोकने की चेतवानी देने के बाद गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ दो दिन से बैठकें हो रही हैं. हालांकि, दूसरे दिन भी कुछ हल नहीं निकल पाया है. वहीं आज शाम पांच बजे डिस्कॉम गेस्ट हाउस में फिर बैठक होगी.
देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना ने बताया कि आज की बैठक में सबकुछ ठीक हो जायेगा. दोनों तरफ से सहमति बन चुकी है, आज उसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा. सरकार भी पूरी तरह से इस मुद्दे का हल चाहती है. कल की बैठक के मंत्री अशोक चांदना और देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना ने बताया था कि ज्यादातर मांगों पर सहमति है. एक बिंदु पर सहमति नहीं बन पाई है, उसको लेकर परीक्षण करवाया जा रहा है और आज फिर बैठक है. इस मामले पर गुर्जर नेता विजय बैंसला ने फिर अपनी बात दोहराई है. इनका कहना है कि जब तक हमें लिखित में कोई बात नहीं मिल जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कल की बातचीत पर पॉजिटिव संकेत दिया है.
गुर्जर प्रतिनिधियों की ये है मांग
अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के तहत आने वाले गुर्जर समेत पांच समुदाय के लोगों की मांग तेज है. इनकी मांग है कि नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पांच प्रतिशत आरक्षण, छात्रों को छात्रवृत्ति, नौकरियों में पदोन्नति से संबंधित मुद्दों, गुर्जर समाज के कल्याण के लिए गठित देवनारायण बोर्ड के लिए बजट और पूर्व में हुए गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस मामलों को वापस लेने संबंधी समस्याओं के समाधान चाहिए.
पिछले दिनों सरकार ने दिखाई थी ढिलाई
जब गुर्जर नेता विजय बैंसला ने राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' का विरोध किया था, तब सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया था. वहीं अब कांग्रेस आलकमान के तेवर गर्म है. ऐसे में राजस्थान में हर तरफ से सबकुछ ठीक किया जा रहा है. सरकार ने इस मसले के हल के लिए पूरा तत्र एक्टिव कर दिया है. कुछ दिन पहले ही सरकार ने ओबीसी आरक्षण का समाधान भी किया है. अब गुर्जर प्रतिनिधियों की मांग पर सहमति बनने की कोशिश अंतिम दौर में है.
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