जालौर जिला मुख्यालय पर किसानों अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू, जानिए क्या है इनकी मांग?

Jalore Farmers Protest: किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस महापड़ाव में आसपास के 300 गांवों से 5 हजार से अधिक किसान प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है.

जालौर जिला मुख्यालय पर किसानों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन महापड़ाव

Source : हीरालाल भाटी

Rajasthan News: राजस्थान के जालौर जिला मुख्यालय पर एक बार फिर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जालोर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ के आह्वान पर आज किसानों ने कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू कर दिया है.

इस महापड़ाव में आसपास के 300 गांवों से 5 हजार से अधिक किसान प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है. जिसमें किसानों की ओर से जवाई नदी के पुनर्भरण और फसल बीमा क्लेम सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर महापड़ाव किया जा रहा है.

किसानों ने कलेक्ट्रेट वन वे रोड अस्पताल चौराहे पर बीच रास्ते में ट्रैक्टर लगाकर जाम लगा दिया. बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने सड़क पर ट्रैक्टर छोड़कर धरना स्थल चले गए तो यातायात बाधित हुआ और रास्ता जाम हो गया.  इसके बाद पुलिस और प्रशासन व तहसीलदार पहुंचे. इधर किसानों के धरने को लेकर बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर पहुंचे. पुलिस ने ट्रैक्टरों को रास्ते से हटवाने के प्रयास किए लेकिन काफी देर तक जाम लगा रहा.

इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से किसानों को समझा कर जाम को हटवाया गया. बता दें कि किसानों के इस महापड़ाव में जालौर आहोर सायला बागोड़ा उपखंड के सैकड़ों की संख्या में किसान धरने में शामिल हो रहे हैं. 

भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष रतन सिंह कानीवाड़ा ने बताया कि जवाई के पानी और बीमा क्लेम किसानों की सबसे बड़ी मांग है. जवाई नदी में जवाई बांध के पानी पर पूरी तरह जालौर का हक होना चाहिए और पानी के मामले में जालौर अब डार्क जॉन से भी बदत्तर हालात पहुंच गया है. अति दोहन के चलते यहां पर्यावरण का भी संतुलन बिगड़ रहा है. भू-जल की गुणवत्ता भी धीरे-धीरे इतनी खराब हो चुकी है कि यह पीने के लायक भी नहीं रहा है. फसलों के साथ-साथ पेड़ पौधों के उगने पर भी तेजी से असर पड़ रहा है.

किसानों की बड़ी मांग यह भी है कि किसानों के फसल बीमा की अर्जियां पटवार मंडलों की अपील के रूप में जयपुर कार्यकाल में पेंडिंग पड़ी है. जो किसानों का करीब सवा सौ करोड़ रुपए का बीमा क्लेम है. उसको समय पर किसानों को मिलना चाहिए.

इस पर सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई की जाए. किसानों की 31 साल से यह मांग चल रही है कि प्रत्येक वर्ष किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है लेकिन अब तक किसानों की मांगों को नहीं सुना जा रहा है. मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन महापड़ाव जारी रहेगा.

(रिपोर्ट-हीरालाल भाटी)