Punjab News: भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी) ने किया दावा, एसएसपी से मिली थी पीएम के सड़क से जाने की जानकारी

Punjab News: भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी) वो किसान संगठन है जिसने पीएम मोदी को फिरोजपुर रैली जाने से रोकने के लिए जाम लगाया था.

सुरजीत सिंह फूल.

Punjab News: पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर पंजाब में सियासत तेज है. पीएम मोदी को जिस किसान संगठन की वजह से अपनी फिरोजपुर रैली को रद्द करना पड़ा उसके मुखिया सामने आए हैं. किसान संगठन के प्रमुख ने कहा कि उनके समूह को जिला पुलिस प्रमुख ने पीएम  के सड़क के रास्ते से गुजरने की जानकारी दी थी.

भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी) के प्रमुख सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि हमें पीएम के सड़क से जाने की जानकारी मिली लेकिन हमने सोचा कि यह सड़क को खाली कराने का झांसा भर है. सुरजीत सिंह फूल के नेतृत्व वाले संगठन ने पियारेना गांव के पास फिरोजपुर-मोगा सड़क को अपने प्रदर्शन की वजह से जाम किया था.

फिरोजपुर के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर पियारेना गांव के पास पहुंचने पर प्रधानमंत्री का काफिला 15-20 मिनट तक इस सड़क पर बने एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा. इसके बाद प्रधानमंत्री के काफिले को वापस बठिंडा हवाई अड्डे ले जाने का फैसला किया गया. बुधवार को बठिंडा हवाई अड्डे पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को खराब मौसम की वजह से फिरोजपुर में हुसैनीवाली जाने के लिए सड़क मार्ग लेना पड़ा.

एसएसपी से मिली जानकारी

फूल ने कहा, ''हमने शुरू में सोचा था कि वे हमें झांसा दे रहे हैं. प्रधानमंत्री नहीं आएंगे. अगर वह आते तो वह हवाई मार्ग से आएंगे क्योंकि वहां एक हेलीपैड बनाया गया था.''

फूल ने कहा कि उन्हें लगा कि रैली के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की बसों को जाने का रास्ता देने के वास्ते सड़क को खाली कराने के लिए पुलिस की यह चाल है.  यह पूछे जाने पर कि किस पुलिस अधिकारी ने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, फूल ने कहा कि फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने यह बताया था.

किसान मजदूर संघर्ष समिति और भारतीय किसान संघ (क्रांतिकारी) सहित कुछ किसान संगठनों ने पहले मोदी के दौरे का विरोध करने की घोषणा की थी. वे सरकार से लंबित मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे थे, जिसमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक कानून लाना और कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसानों के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामले वापस लेना शामिल है.