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Punjab: पंजाब में गेहूं की खरीद पर रूस-यूक्रेन युद्ध का असर, MSP से ऊपर बना हुआ है भाव

पंजाब में गेहूं की खरीद पर रूस-यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का असर पड़ रहा है. इसके चलते राज्य में किसान एमएसपी से ऊपर गेहूं को बेच रहे हैं.

Punjab: रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukrain War) का असर पंजाब (Punjab) में गेहूं की खरीद पर भी पड़ रहा है. ऐसे में 132 लाख मीट्रिक टन के उत्पादन लक्ष्य के बावजूद पंजाब की भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Government) पिछले साल की तुलना में कम से कम 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की उम्मीद कर रही है. दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार का अनुमान है कि बाद में निजी व्यापारियों से अधिक कीमत मिलने की उम्मीद में किसान कुछ गेहूं का स्टॉक कर सकते हैं.  इसके अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं की वैश्विक कमी और भारतीय गेहूं की बाद की मांग के कारण वृद्धि की उम्मीद है.

क्या है गेंहू का बाजार मूल्य

वहीं राज्य की विभिन्न मंडियों में कमीशन एजेंटों के मुताबिक गेहूं (पुराने स्टॉक) का बाजार मूल्य 2,250 रुपये से 2,300 रुपये प्रति क्विंटल के बीच था. इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,015 रुपये प्रति क्विंटल है.इसके साथ ही माना जा रहा है कि अगर विश्व स्तर पर, दो युद्धग्रस्त देशों के गेहूं (जो सबसे बड़े उत्पादकों में से भी हैं) अनुपलब्ध हो जाते हैं तो कीमतें एमएसपी से बहुत अधिक बढ़ने की उम्मीद है.ये भी माना जा रहा है कि प्रत्येक किसान की होल्डिंग/भंडारण क्षमता के आधार पर, वे खुले बाजार में उच्च दरों पर बेचे जाने वाले स्टॉक को रोक कर रखेंगे.

फिलहाल आटा मिल मालिक ही खरीद रहे हैं मंडियों से गेहूं

दैनिक ट्रिब्यून में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रमुख एजेंट विजय कालरा का कहना है कि, “अभी के लिए, केवल आटा मिल मालिक ही मंडियों से गेहूं खरीद रहे हैं, जहाँ भी स्टॉक उपलब्ध है.  एक बार जब अगले सप्ताह आवक शुरू हो जाएगी तो उम्मीद है कि कई विदेशी खिलाड़ी आएंगे और गेहूं खरीदना शुरू करेंगे. ”

सरकार 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बाजार में आवक की कर रही तैयारी

वहीं रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने बताया कि सरकार 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बाजार में आवक की तैयारी कर रही है.  शुक्रवार से शुरू हो रहे खरीद सत्र में, अनुमान है कि एफसीआई सहित सरकारी एजेंसियां केवल 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करेंगी.  एफसीआई के अधिकारियों का यह भी कहना है कि वे खरीदे गए गेहूं के भंडारण के लिए जगह बनाने पर काम कर रहे हैं, और अधिक से अधिक स्टॉक प्राप्तकर्ता राज्यों को ट्रासफर किया जा सके.

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