किसानों पर मेहरबान हुई चन्नी सरकार, पराली जलाने के पुराने मामले रद्द, मुआवजा राशि बढ़ाई गई

Punjab News: पंजाब में किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा है. चुनाव को देखते हुए चन्नी सरकार किसानों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है.

चरणजीत सिंह चन्नी (फाइल फोटो).

Punjab News: पंजाब सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की 18 में से 17 मांगों को स्वीकार कर लिया है. पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की 18 में से 17 मांगें स्वीकार कर ली गई है जबकि एक मांग पर विचार किया जाएगा. इसके साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के किसानों के खिलाफ दर्ज पराली जलाने के पुराने मामलों को भी रद्द कर दिया है. 

संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अपनी 18 मांगों को लेकर बुधवार को सीएम चन्नी से मुलाकात करने पहुंचे थे. सीएम चन्नी ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की है. इसके साथ ही उन्होंने कपास की फसल के नुकसान के लिए मुआवजे की रकम को 12,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति एकड़ करने के अपने सरकार के फैसले की भी घोषणा की.

चन्नी ने ये वादे यहां पंजाब के 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान किए. चन्नी ने बैठक के बाद कहा कि उनकी सरकार राज्य में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज सभी प्राथमिकी रद्द कर देगी.

पराली नहीं जलाने की अपील की

सीएम ने कहा, ''इसके साथ ही हम चाहते हैं कि भविष्य में कोई भी किसान पराली नहीं जलाए और सरकार इसके उल्लंघन के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी. लेकिन अगर किसी के खिलाफ पराली जलाने से जुड़ी कोई पुरानी प्राथमिकी है तो हम उसे रद्द कर रहे हैं.''

बता दें कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन फिलहाल पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा है. एक साल पहले इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई थी. पंजाब के हजारों किसान आज भी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं.