ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश पर BJP उम्मीदवार IAS परमपाल कौर बोलीं, 'जो करना हैं कर लें मैं...'

Parampal Kaur Sidhu: परमपाल कौर सिद्धू ने बुधवार को कहा कि चाहे पंजाब सरकार कोई भी एक्शन ले लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ेंगी. बीजेपी ने बठिंडा से उन्हें टिकट दिया है.

(परमपाल कौर सिद्धू, फाइल फोटो)

Source : PTI

बठिंडा लोकसभा से बीजेपी की प्रत्याशी परमपाल कौर सिद्धू  ने आईएएस पद से वीआरएस को लेकर पंजाब सरकार के नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दो टूक में कहा कि दोबारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगी. बुधवार (8 मई) को परमपाल ने कहा कि वो रिटायर हो चुकी हैं. केंद्र सरकार ने उन्हें रिटायर कर दिया है. इसलिए वे (पंजाब सरकार) अब जो मर्जी करें. 

'एप्लीकेशन में कुछ भी झूठ नहीं लिखा'

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वीआरएस को लेकर एप्लीकेशन में कुछ भी झूठ नहीं लिखा. एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा था कि वो अपनी बूढ़ी मां के पास रहना चाहती हैं और जिंदगी में उनके कुछ और भी प्लान हैं . परमपाल कौर सिद्धू शिरोमणि अकाली दल नेता सिकंदर सिंह मलूका की बहू हैं.

पंजाब सरकार परेशान है- परमपाल

परमपाल 2011 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. बठिंडा में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वो 1 जून को लोकसभा चुनावों के बाद पंजाब सरकार के आदेश पर रिप्लाई सबमिट करेंगी. साथ ही कहा कि पंजाब सरकार सिर्फ उनका समय बर्बाद करना चाहती है क्योंकि वो परेशान है. उन्होंने कहा, "मैं राजनीति में उतर चुकी हू्ं अब लोगों की सेवा करनी है और मेरा एक मात्र उद्देश्य बठिंडा का विकास है." 

पंजाब सरकार ने खारिज किया वीआरएस

 बता दें कि केंद्र द्वारा त्यागपत्र मंजूर किए जाने के बावजूद भी पंजाब सरकार ने आईएएस अधिकारी और बठिंडा से बीजेपी प्रत्याशी परमपाल कौर का वीआरएस (समयपूर्व सेवानिवृत्ति) खारिज कर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा है. परमपाल कौर ने आईएएस की नौकरी से वीआरएस लेकर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने बठिंडा से चुनावी मैदान में उतारा.

नोटिस पीरियड माफ करना केंद्र का क्षेत्राधिकार नहीं- पंजाब सरकार

दरअसल, परमपाल कौर के वीआरएस की मांग को इसलिए खारिज कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा देने के साथ ही तीन महीने के नोटिस पीरियड को भी माफ करने की मांग की थी. पंजाब सरकार ने अपने नोटिस में स्पष्ट कर दिया है कि नोटिस पीरियड माफ करना केंद्र सरकार का नहीं, बल्कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, जिसे ध्यान में रखते हुए उनका वीआरएस खारिज कर दिया गया.