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पंजाब में मान सरकार की नीतियां शानदार, उद्योगों की आई बहार

पंजाब की मान सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही है. 'राइट टू बिजनेस एक्ट' में बदलाव से उद्योगों को 5-18 दिनों में मंजूरी मिलेगी। देरी होने पर 'डीम्ड अप्रूवल' मिलेगा, जिससे भ्रष्टाचार खत्म होगा.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जबसे पंजाब की बागडोर संभाली है, तब से पंजाब की औद्योगिक रफ्तार में तेजी आई है. अब पंजाब में तेजी से उद्योगों की स्थापना हो रही है. पंजाब के संसाधनों का बेहतर उपयोग हो रहा है. पंजाब के युवाओं को आसानी से अपने घर के आसपास नौकरी- रोजगार के नए- नए अवसर मिल रहे हैं.

पंजाब में उद्योगों की स्थापना को तेजी से मिलेगी मंजूरी

पंजाब में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मान सरकार ने औद्योगिक नीतियों में बड़ा बदलाव किया है. आने वाले समय में इन नीतियों का शानदार परिणाम मिलेगा. पंजाब में कारोबार और उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए मान सरकार ने ‘राइट टू बिजनेस एक्ट’ में बड़े बदलाव किए हैं. इससे पंजाब के बिजनेस फ्रेंडली राज्य होने को मजबूती मिलेगी.

नई नीति के तहत अब पंजाब में उद्योग लगाने के लिए जरूरी हर तरह की सरकारी मंजूरी सिर्फ 5 से 18 दिनों के भीतर मिलेगी. इस नीति से कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी. इसके साथ ही अगर कोई उद्योग पहले से चिन्हित इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल एस्टेट या सरकारी प्रोजेक्ट क्षेत्र में लगाया जा रहा है. तो उसे सभी जरूरी परमिशन सिर्फ 5 दिनों में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से मिल जाएगी.

वहीं, अगर कोई कारोबार इंडस्ट्रियल पार्क के बाहर किसी अन्य क्षेत्र में लगाया जा रहा है, तो भी अधिकतम 18 दिनों में सभी विभागों की मंजूरी मिल जाएगी.

भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक और कदम

पंजाब की नई औद्योगिक नीति के तहत अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकारी विभाग उद्योगों की स्थापना के लिए जरूरी मंजूरी नहीं देंगे, तो कारोबारी को स्वतः ‘डीम्ड अप्रूवल’ यानी मान्य परमिशन मिल जाएगी. इससे लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी.

इस नई व्यवस्था के लागू होने से कारोबारियों को उद्योग लगाने के लिए जरूरी मंजूरी लेने के लिए अलग- विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. कारोबारियों का समय, पैसा और मेहनत बचेगी, जिसका उपयोग वह उद्योगों की स्थापना और सुगम संचालन में करेंगे.

इंवेस्ट पंजाब का सफल आयोजन

हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर मान सरकार ने दिल्ली में इंवेस्ट पंजाब रोड शो का आयोजन किया. इसमें पंजाब में निवेश करने वाली कई बड़ी और मल्टी- नेशनल कंपनियां शामिल हुईं. इस मौके पर आईटीसी, इन्फो-एज, हल्दीराम फूड्स, फ्रंटलाइन ग्रुप, एलटी फूड्स, रिलायंस रिटेल जैसी कई कंपनियों ने पंजाब सरकार के साथ निवेश के करार किए. मान सरकार के प्रयासों से पंजाब समृद्धि की राह पर तेजी से बढ़ रहा है.

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