बदल गया 'स्टेट विजिलेंस ब्यूरो' का नाम, अब 'एंटी करप्शन ब्यूरो' के नाम से होगी पहचान

Haryana News: मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह अधिकारी, कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति ही क्यों न हो.

हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर, (फोटो क्रेडिट: एबीपी लाइव)

हरियाणा में भ्रष्टाचार (Corruption) को जड़ से खत्म करने के लिए अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के विजन में आज एक नया चैप्टर जुड़ गया है. दरअसल, हरियाणा सरकार ने राज्य सतर्कता ब्यूरो को और अधिक सशक्त करते हुए इसका नाम बदलकर भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (Anti corruption bureau) करने का फैसला लिया है. यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) की अध्यक्षता में डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो के पुलिस उप महानिरीक्षकों (डीआईजी) और पुलिस अधीक्षकों के साथ हुई अहम बैठक में लिया गया.

वहीं इस बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीआईडी श्री आलोक मित्तल भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह अधिकारी, कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति ही क्यों न हो. एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को और अधिक सक्रियता से काम करना होगा, ताकि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो सके.

इससे पहले भी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की बढ़ी थी सक्रियता
गौरतलब है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की मंडलस्तर व जिलास्तर पर सक्रियता बढ़ाई थी. साथ ही अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त किये थे, जिसके फलस्वरूप विजिलेंस की छापेमारी में तेजी आई. वहीं सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, प्राइवेट व्यक्तियों व इंजीनियरिंग विंग के ठेकेदारों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए. कई मामलों में तो अदालत ने जुर्माने के साथ-साथ कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है. इसी के साथ ही सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने मंगलवार को हरियाणा (Haryana) के वोकेशनल टीचर्स की सैलरी (Haryana Vocational Teachers Salary) में 5 फीसदी इजाफा करने का एलान किया है.