Fixing MSP: पंजाब के विश्वविद्यालयों ने खेती के लागत पर अपना इनपुट शेयर किया

पीएयू के प्रमुख अर्थशास्त्री सुखपाल सिंह ने कहा कि चूंकि पंजाब गेहूं और धान का प्रमुख योगदानकर्ता है, इसलिए पंजाब केंद्र द्वारा की गई सिफारिशों को अधिक महत्व दिया जाता है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के केंद्र में आने के साथ-साथ किसान सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं. कृषि अर्थशास्त्री जो विभिन्न फसलों की खेती की लागत की गणना करते हैं, वही एमएसपी का निर्धारण करने का आधार बन जाता है. पंजाब के कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभागों के तहत काम करने वाला एक केंद्र फसलों की खेती की लागत निकालने के लिए नमूना सर्वे इकठ्ठा करता है और केंद्र को अपनी मूल्य समर्थन नीति को आगे बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय को इनपुट भेजता है. पीएयू के प्रमुख अर्थशास्त्री सुखपाल सिंह ने कहा कि चूंकि पंजाब गेहूं और धान का प्रमुख योगदानकर्ता है, इसलिए पंजाब केंद्र द्वारा की गई सिफारिशों को अधिक महत्व दिया जाता है.

केंद्र ने 30 गावों को किया शॉर्टलिस्ट

केंद्र ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के 30 गांवों को शॉर्टलिस्ट किया. विभाग के सर्वेक्षक इन गांवों में हर घर का दौरा करते हैं और उगाई गई फसल, विभिन्न फसलों के लिए क्षेत्र आवंटन, भूमि जोत, परिवार के सदस्यों की संख्या, मवेशियों के स्वामित्व, खेती के लिए उपयोग किए जा रहे बीज और उर्वरक, परिवार के सदस्यों की शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति जैसे विवरण एकत्र करते हैं.

इनपुट पर किए गए खर्च का निर्धारण करने के लिए मूल रूप से विवरण की गणना चार फसलों - गेहूं, धान, कपास और मक्का के लिए की जाती है. इन ब्यौरों की गणना अलग से की जाती है और विभिन्न फसलों की लागत के ब्यौरे तैयार किए जाते हैं.

विवरण केंद्रीय कृषि मंत्रालय के साथ साझा किया जाता है, जिसे आगे कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) से प्रतिक्रिया मिलती है, जो विभिन्न फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है.

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार, खेती की लागत निकालने की आवश्यकता को देखते हुए, प्रमुख फसलों की खेती की लागत का एक व्यापक सर्वेक्षण 1970-71 में शुरू किया गया था, जो 16 राज्यों में 29 फसलों को कवर करते हुए किया गया था। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय (DESMOA) 13 राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों और तीन राज्यों के अन्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से सर्वेक्षण कार्यक्रम को लागू करता है.