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Punjab News: कांग्रेस ने बिजली फ्री के एलान पर उठाए सवाल, भगवंत मान से पूछा- एक जुलाई से लागू क्यों होगा फैसला

Punjab News: सुखपाल सिंह खैरा ने आम आदमी पार्टी की सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं. सुखपाल खैरा ने पूछा है कि आप के वादा लागू करने में इतने साल की देरी क्यों हो रही है.

Punjab News: पंजाब सरकार के प्रति माह हर परिवार को 300 यूनिय बिजली फ्री के एलान पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने सवाल किया कि अपना चुनावी वादा पूरा करने में आम आदमी पार्टी देरी क्यों कर रही है. पूर्व सांसद और पंजाब में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी कहा कि वह आदेश की गहन समीक्षा करके देखेंगे कि उसमें कोई छुपा हुआ एजेंडा तो नहीं है. 

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घरेलू उपभोक्ताओं को मुद्धत बिजली देने के चुनावी वादे को पूरा करते हुए एक जुलाई से प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की. पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आप ने तमाम वादे किए थे जिसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना सबसे महत्वपूर्ण था. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल जून में यह वादा किया था.

कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि आखिर मुफ्त बिजली एक जुलाई से क्यों दी जाएगी. खैरा ने ट्वीट कर सवाल पूछा है, ''मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा पूरा करने के भगवंत मान के कदम का स्वागत करता हूं, लेकिन एक जुलाई तक का इंतजार क्यों? क्या आर्थिक प्रबंधन में कुछ समस्या है? और कृपया स्पष्ट करें कि 301 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर क्या उपभोक्ता से पूरा बिल वसूला जाएगा? अंतत: क्या ट्यूबवेल सब्सिडी हटाने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है?''

अमरिंदर सिंह राजा ने कही यह बात

आप सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कादियान से विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, ''विपक्ष होने के नाते हम इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इस नीति में कोई छुपा हुआ एजेंडा तो नहीं है. मैं आशा करता हूं कि इस नयी नीति से हमारे किसानों को फिलहाल मिल रही सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं आएगा. आखिरकार सबकुछ तो बारीकियों में ही छुपा होता है.''

वहीं, कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने भी आदेश का बारीकी से अध्ययन करने पर जोर किया और कहा कि अध्ययन से ही चीजों का पता चलेगा.

CM Bhagwant Mann का अहम फैसला, पिछली सरकारों के दौरान खर्च हुए पैसे की होगी जांच

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