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Punjab Politics: पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अब इस मामले में विजिलेंस पड़ी पीछे

पूर्व CM चन्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच अभी पूरी हुई भी नहीं थी कि अब फिर विजिलेंस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. चमकौर साहिब से विकास कार्यों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं.

Punjab News: पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. एक तरफ जहां सीएम भगवंत मान और चन्नी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रही पंजाब विजिलेंस की टीम ने अब अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पंजाब विजिलेंस की टीम चमकौर साहिब पहुंची और वहां विकास कार्यों से जुड़े दस्तावेज जब्त करके अपने साथ ले गई. विजिलेंस की टीम चन्नी के मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तेमाल की गई सरकारी ग्रांट की जांच की जांच करने में जुटी हुई है.

गड़बड़ी की मिली थी शिकायत

आपको बता दें कि करीब 6 महीने पहले चमकौर साहिब के स्थानीय पार्षदों ने विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत की थी. पार्षद भूपिंदर सिंह, कमलेश वर्मा के पति दर्शन वर्मा, परमजीत कौर के पति शमशेर सिंह और पार्षद सुखवीर सिंह ने काउंसिल अध्यक्ष पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया था. विजिलेंस की टीम विजिलेंस अधिकारी चांद कुमार सिंगला की अगुवाई चमकौर साहिब पहुंची यहां उन्होंने करीब छह घंटे तक जांच की. लेकिन इस बारे में जानकरी देने से इंकार कर दिया.

‘विजिलेंस का दुरुपयोग कर रही सरकार’

चमकौर साहिब में विजिलेंस की कार्रवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब सरकार विजिलेंस का दुरुपयोग कर रही है. वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान करने पर तुली है. उन्होंने कहा कि जांच में कुछ सामने नहीं आने वाला क्योंकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है.

सीएम मान ने दिया था अल्टीमेटम

सीएम भगवंत मान ने चन्नी पर उनके भांजे द्वारा एक खिलाड़ी को नौकरी देने के लिए पैसे मांगने के भी आरोप लगाए थे. जिसको लेकर सीएम मान ने चन्नी को 31 मई तक मामला सार्वजनिक करने की चेतावनी दी गई है. उन्होंने कहा कि या तो चन्नी 31 मई दोपहर 2 बजे तक मामला सार्वजनिक कर दें वरना मैं खुद फोटो, नाम और मिलने की जगह पंजाबियों के सामने ला दूंगा. 

यह भी पढ़ें: Human Trafficking: मानव तस्करों की अब खैर नहीं, पंजाब सरकार ने जारी किया ये आदेश

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