Punjab: पराली जलाने का मामला, केंद्र ने पंजाब सरकार को एक्शन प्लान बनाने को कहा

Punjab News: केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को धान की पराली जलाए जाने पर कारगर ढंग से काम करने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना बनाने को कहा.

पराली जलाता एक किसान (फाइल फोटो)

Punjab Stubble Burning: पंजाब में किसानों द्वारा जलाए जाने वाली धान की पराली को लेकर अब केंद्र सरकार भी सख्त नजर आ रही है. केंद्र सरकार ने धान की पराली जलाए जाने पर कारगर ढंग से लगाम लगाने के लिए पंजाब सरकार को एक व्यापक कार्ययोजना बनाने को कहा है. कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष लिखी ने सोमवार को पंजाब सरकार के अधिकारियों को पराली जलाने पर नियंत्रण करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाने के लिए कहा. धान की कटाई के बाद पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है जिससे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से वायु गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता रहा है. 

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, लीखी ने पंजाब के एसएएस नगर जिले की खरार तहसील में फसल अवशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पराली प्रबंधन के लिए कार्ययोजना बनाकर काम करने की जरूरत पर बल दिया. राज्यों को मशीनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने, फसल अवशिष्ट प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों के साथ पूरक ढंग से जैव-अपघटक का इस्तेमाल बढ़ाने और बायोमास-आधारित बिजली संयंत्रों जैसे उद्योगों से आने वाली मांग को पूरा करने के लिए पुआल-भूसे का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए भी कहा गया है.

लिखी ने कहा, ‘‘अगर राज्य सरकार के स्तर पर सभी कदम व्यापक तरीके से उठाए जाते हैं, तो पराली जलाने पर आने वाले मौसम में कारगर ढंग से काबू पाया जा सकता है.’’ जैव-अपघटक का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त, 2022 में सीआरएम योजना से संबंधित परिचालन दिशानिर्देशों को संशोधित किया है.
 
छात्र भी करेंगे किसानों को जागरूक

वहीं पंजाब सरकार ने पहले ही प्रदेश के किसानों से पराली न जलाने की अपली करते हुए एक व्यापक योजना तैयार की है. पंजाब सरकार के चार मंत्रियों कुलदीप सिंह धालीवाल, गुरमीत सिंह मीत हेयर, अमन अरोड़ा और हरजोत बैंस ने एक बैठक की. इस बैठक में फैसला लिया गया है कि पंजाब के छात्र भी अब किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करेंगे. इसके साथ ही पंजाब सरकार धान के भूसे को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी. इसके अलावा पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5,000 एकड़ में डी-डीकंपोजर घोल का छिड़काव किया जाएगा.