Farmer Protest: न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी से जुड़ी कमेटी का जल्द होगा गठन, केंद्र सरकार से मिली अहम जानकारी
Farmer Protest: केंद्र सरकार की ओर से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून पर विचार करने के लिए कमेटी बनाने का आश्वासन मिला है.
Farmer Protest: संयुक्त किसान मोर्चा की न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पर केंद्र सरकार एक्टिव मोड में नज़र आ रही है. केंद्र सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक एमएसपी गांरटी और कृषि संबंधी मुद्दों पर विचार के लिए जल्द ही कमेटी का गठन किया जाएगा. कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि एमएसपी से जुड़ी कमेटी जल्दी ही बनाई जाएगी.
केंद्र सरकार की ओर से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की पहल शुरू की गई है. अग्रवाल ने कहा, ''प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है. इसे और शून्य बजट प्राकृतिक खेती को अभियान के रूप में लिया जायेगा. बहुत जल्द निकट भविष्य में कमेटी का गठन किया जाएगा.''
पीएम मोदी ने 19 नवंबर को तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी. इसके साथ ही यह भी कहा था कि सरकार एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के तरीकों पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन करेगी.
सरकार ने मानी किसानों की मांगें
हजारों किसानों, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने इन तीन कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर एक साल से अधिक समय तक लगातार विरोध-प्रदर्शन किया था. संसद में 29 नवंबर को इन तीन कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन गतिरोध बना रहा क्योंकि किसानों ने अपनी अन्य मांगों जैसे एमएसपी पर कानूनी गारंटी, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजे और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने जैसी अन्य मांगों पर सरकार से आश्वासन मांगा.
सरकार द्वारा उनकी शेष मांगों को पूरा करने का वादा किए जाने के बाद प्रदर्शनकारी किसान 11 दिसंबर को अपना आंदोलन स्थगित करने और अपने घरों को लौटने पर सहमत हुए.
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