Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाडकी बहिन की चलते दूसरी योजनाओं पर संकट? इन स्कीम से कटे कुल 10 हजार करोड़

Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये अन्य विभागों से लिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है. विपक्ष का आरोप है कि इससे कल्याणकारी योजनाओं पर असर पड़ेगा.

लाडकी बहिन योजना

Source : ABPLIVE AI

Maharashtra Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य में 'लाडकी बहिन योजना' लागू है. लेकिन, अब इस योजना के कारण दूसरे कल्याणकारी योजनाओं के बजट में कटौती का मुद्दा चर्चा में है. शिवसेना के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने इस पर चिंता जताई है और सरकार से इस मामले पर सफाई देने की मांग की है.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, मंत्री संजय शिरसाट के अनुसार, इस योजना के लिए सामाजिक न्याय विभाग से 7,000 करोड़ रुपये और आदिवासी विकास विभाग से 3,000 करोड़ रुपये हटाए गए हैं. कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपये का बजट अन्य योजनाओं से लिया गया है.

सरकार का दावा- 40-42 प्रतिशत तक बढ़ा SC/ST का बजट 
हालांकि सरकार का दावा है कि अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) के लिए बजट 40-42 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है, लेकिन इसके बावजूद सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास और बहुजन कल्याण विभागों के बजट में कमी आई है. इससे कई योजनाओं पर सीधा असर पड़ा है, जिससे जरूरतमंद वर्गों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

क्या कहती है सरकार?
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा की कि 'लाडकी बहिन योजना' के लिए सामाजिक न्याय और आदिवासी विकास विभागों से धन लिया गया है. हालांकि, अधिकारी का कहना है कि इस योजना के तहत SC/ST महिलाओं को भी लाभ मिलेगा.

सरकार का तर्क है कि यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है और इससे समाज के कमजोर वर्गों को मदद मिलेगी. लेकिन, विपक्ष का कहना है कि इस फैसले से उन योजनाओं को झटका लग सकता है, जो पहले से ही कमजोर वर्गों की मदद कर रही थीं.

वहीं विपक्ष का कहना है कि जरूरतमंद महिलाओं की मदद जरूरी है, लेकिन इसके लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं का बजट काटना सही नहीं है. वे सरकार से सफाई मांग रहे हैं कि किन विभागों से धनराशि हटाई गई और इसका असर किन योजनाओं पर पड़ेगा.

कांग्रेस और NCP (SP) नेताओं का कहना है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी सामाजिक योजना को नुकसान न पहुंचे. कई संगठनों ने भी सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है. अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और क्या इसमें कोई संशोधन किया जाता है.