महाराष्ट्र में CCTV नीति में समन्वय के लिए बैठक, गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने दिए ये निर्देश
Maharashtra News: महाराष्ट्र में आधुनिक CCTV प्रणाली पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. गृह राज्य मंत्री योगेश कदम की अध्यक्षता में हुई बैठक में नीति में बदलाव और समिति गठन का निर्णय लिया गया.
Maharashtra Latest News: महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के पालन में पुलिस विभाग को अधिक प्रभावी सहायता मिले, इसके लिए राज्य में आधुनिक CCTV कैमरे लगाने और उनकी देखभाल की प्रक्रिया में समन्वय लाने के उद्देश्य से मुंबई के सह्याद्री अतिथिगृह में गृह राज्य मंत्री योगेश कदम की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई.
राज्य के विभिन्न विभागों के माध्यम से CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस प्रक्रिया में गृह विभाग की आवश्यक शर्तों और जरूरतों का समुचित ध्यान नहीं रखा जा रहा था. इसलिए भविष्य में गृह विभाग के अलावा जिन विभागों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, उन्हें गृह विभाग के मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा.
CCTV प्रणाली कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मजबूत साधन
गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बताया कि CCTV प्रणाली कानून-व्यवस्था बनाए रखने का एक प्रभावी और मजबूत साधन है और अपराधों के खुलासे में यह बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसलिए इस प्रणाली की कार्यक्षमता में और सुधार लाने तथा रखरखाव व मरम्मत प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए नीति स्तर पर बदलाव करना आवश्यक है.
इस पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की स्वीकृति के अनुसार जल्द ही एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया जाएगा. इस बैठक में विधायक सिद्धार्थ शिरोले, गृह विभाग के प्रधान सचिव (विशेष – कानून व्यवस्था) अनुप कुमार सिंह, सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक अनिल भंडारी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (योजना व समन्वय) प्रकाश जाधव, पुलिस उपायुक्त अकबर पठान, साथ ही गृह विभाग, नगर विकास विभाग और महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
गांव-गांव में अच्छी गुणवत्ता वाले CCTV कैमरे लगाए जाना जरूरी- कदम
गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने इस बैठक के बाद कहा कि गांव-गांव में अच्छी गुणवत्ता वाले CCTV कैमरे, AI प्रणाली और फेस रिकग्निशन के लिए आवश्यक कैमरे लगाए जाना जरूरी है. इससे राज्य में अपराध कम करने में काफी मदद मिलेगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है.
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