Maharashtra: SC के फैसले के बाद सियासी हलचल, अब महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर आई ये बड़ी खबर

Maharashtra Cabinet Expansion: महाराष्ट्र सरकार में फिलहाल 20 मंत्री है जिनकी अधिकतम संख्या 43 की जा सकती है. कोई महिला मंत्री न होने के चलते सरकार को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है.

(महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, फाइल फोटो)

Source : PTI

Maharashtra News: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार पर अनिश्चितताओं को दूर करने के साथ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्द ही कैबिनेट फेरबदल का फैसला अपने हाथों में ले सकते हैं. पार्टी नेताओं ने शुक्रवार को यह संकेत दिया. यह 2024 में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के बाद आने वाले निकाय चुनावों से पहले महत्वपूर्ण होगा. पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार को गिराने के बाद, शिंदे ने 30 जून, 2022 को भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ शिवसेना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

सरकार में फिलहाल 20 मंत्री 
इससे पहले, शिंदे-फडणवीस ने 9 अगस्त, 2022 को 18 मंत्रियों, सभी कैबिनेट रैंक, को शामिल करने से पहले लगभग 40 दिनों के लिए शो का प्रबंधन किया था. अब लगभग 10 महीनों से शिंदे 20 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें सभी मंत्रियों के पास दोनों सहयोगियों के बीच 50:50 के अनुपात में कई पोर्टफोलियो हैं.

43 की जा सकती है इनकी संख्या
इसने शिवसेना-बीजेपी दोनों के नेताओं के बीच नाराजगी पैदा कर दी, क्योंकि शिंदे-फडणवीस सरकार को समर्थन देने वाले 10 से अधिक निर्दलीय और अन्य छोटे दलों के दबाव के अलावा कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था. महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं, इसलिए सरकार में अधिकतम मंत्री 20 की मौजूदा ताकत के मुकाबले 43 हो सकते हैं.

सरकार में कोई भी महिला मंत्री नहीं
मंत्री के रूप में किसी भी महिला को नहीं रखने, अपर्याप्त क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और अन्य मुद्दों के लिए भी सरकार को बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसे आगामी फेरबदल-सह-विस्तार में ठीक किया जा सकता है. क्षेत्रीय या जातिगत असंतुलन पर सुधार के अलावा, दोनों पार्टियों के कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में उनके पिछले 10 महीनों के प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड के आधार पर फेरबदल किए जाने की संभावना है.

मानसून सत्र से पहले हो सकता है मंत्रीमंडल में फेरबदल
इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा संचालित कई निगमों और संस्थानों के अध्यक्षों के पद, जो लगभग एक साल से खाली पड़े हैं, को भी कैबिनेट की कवायद के बाद भरा जा सकता है. संकेतों के अनुसार, मंत्रिपरिषद का विस्तार और फेरबदल राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले हो सकता है, जो आमतौर पर जुलाई में निर्धारित होता है.