राजपूत, ब्राह्मण और कुनबी जाति के लिए एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, उठाया ये कदम

Maharashtra Cabinet Decisions: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इनमें शिक्षा और कृषि से जुड़े फैसले भी लिए गए हैं.

(कुनबी जाति के लिए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, फाइल फोटो)

Source : PTI

Maharashtra News: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सरकार ने ब्राह्मण, राजपूत और कुनबी जाति को साधने की कोशिशि की है. महाराष्ट्र सरकार ने ब्राह्मण और राजपूत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए दो अलग-अलग कॉर्पोरेशन का गठन किया है. इसे सीएम शिंदे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

आज (23 सितंबर) कैबिनेट की बैठक बुलाई गई जिसमें तीन कुनबी उपजातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया गया. वहीं, राज्य में सरपंच और उपसरपंच की सैलरी दोगुनी कर दी गई है. कैबिनेट ने ब्राह्मणों के लिए परशुराम इकोनॉमिक डेवलमेंट कॉर्पोरेशन और राजपूतों के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया है. दोनों ही कॉर्पोरेशन को कैबिनेट ने 50-50 करोड़ रुपये आवंटित किया है.

जरांगे के अनशन के बीच आया फैसला
 कुनबी जातियों को लेकर सरकार की ओऱ से यह फैसला तब आया है जब एक्टिविस्ट मनोज जरांगे एकबार फिर अनशन पर बैठे हुए हैं.  वहीं, यह फैसला विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति गठबंधन की एक चुनावी रणनीति भी माना जा रहा है. 

कैबिनेट में लिए गए ये अहम फैसले
इसके अलावा धान उत्पादक किसानों को राहत की घोषणा की गई है. अब 40 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त माल भाड़ा दिया जाएगा. जुन्नर में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय बनाया जाएगा. शिरूर से छत्रपति संभाजीनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा. यह 1486 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा. वहीं, करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी अधिनियम में संशोधन का फैसला किया गया है. राज्य में सांस्कृतिक नीति की घोषणा की गई है.

क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को स्पोर्ट्स फेसिलिटी बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई है. बांद्रा में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए परिसर का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है. शिक्षा के क्षेत्र में भी घोषणाएं की गई हैं जिसके तहत राज्य में 14 आईटीआई संस्थान बनाए जाएंगे. छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर में कानून विश्वविद्यालयों को सात करोड़ रुपये दिए जाएंगे. दूध में दी जाने वाली सब्सिडी को जारी रखा जाएगा. गाय के दूध पर उत्पादकों को 7 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी.