महाराष्ट्र में 51 IPS अफसरों के तबादले, एक साथ 5 नए DCP तैनात, जानिए किसे मिला कहां का चार्ज

Mumbai News: महाराष्ट्र सरकार ने 51 आईपीएस और 81 राज्य पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इनमें मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे प्रमुख शहरों में नई तैनातियाँ और पदोन्नतियाँ शामिल हैं.

महाराष्ट्र में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

Source : ABPLIVE AI

Maharashtra Police Transfers: महाराष्ट्र में बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं. सरकार के गृह विभाग ने शुक्रवार को यह बड़ा फैसला लेते हुए 51 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों और 81 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. 

यह तबादले राज्य के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर सहित कई जिलों में किए गए हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को सुदृढ़ बनाना और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है.

किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी?
तबादलों के इस क्रम में पुणे स्थित शस्त्र निरीक्षण शाखा की पुलिस अधीक्षक तेजस्वी साठपुते (Tejaswi Satpute) को राज्य रिजर्व पुलिस बल (SRPF) समूह 1, पुणे का कमांडर नियुक्त किया गया है. वहीं ठाणे शहर से पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) महेंद्र पंडित (Mahendra Pandit) का तबादला मुंबई में किया गया है. इसके अलावा पुणे से डीसीपी स्मार्तना पाटिल (Smartana Patil) को खंडाला स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में स्थानांतरित किया गया है. डीसीपी (ट्रैफिक) अमोल ज़ेंडे (Amol Zende) को भी SRPF, दौंड में कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक तुषार पाटिल (Tushar Patil) को मुंबई में डीसीपी नियुक्त किया गया है. उनके अलावा विजय पवार (Vijay Pawar), सुनील लोखंडे (Sunil Lokhande), नम्रता पाटिल (Namrata Patil) और स्मिता पाटिल (Smita Patil) को भी मुंबई में पुलिस उपायुक्त की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस प्रकार कुल पांच आईपीएस अधिकारियों को मुंबई में डीसीपी के रूप में पदोन्नत कर तैनात किया गया है.

इन तबादलों के जरिए राज्य सरकार ने न सिर्फ बड़े शहरों में पुलिस प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास किया है, बल्कि अनुभवी अधिकारियों को अहम पदों पर नियुक्त कर अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. सूत्रों के अनुसार, यह प्रक्रिया आने वाले समय में और तेज हो सकती है, ताकि राज्य भर में पुलिस प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाया जा सके.