अपात्र महिलाओं से होगी लाडली बहना योजना के पैसे की वसूली? डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिया बड़ा अपडेट

Maharashtra Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना में गड़बड़ी के आरोपों के बीच उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया है कि अपात्र लाभार्थियों से कोई वसूली नहीं की जाएगी.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार

Source : X@AjitPawarSpeaks

Ladki Bahin Yojana Maharashtra: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिन योजना (लाडली बहना योजना) को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार ने बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने गुरुवार (23 जनवरी) को कहा कि योजना के तहत दिए गए राशि की कोई वसूली नहीं की जाएगी. 

वित्त मंत्री पवार का यह आश्वासन विपक्ष के दावों के बीच आया है. विपक्ष का कहना है कि सरकार लाभार्थियों की सूची में कटौती करेगी, अपात्र महिलाओं से धन वापस लेगी और अंततः योजना को बंद कर देगी. 

कितनी महिलाओं को मिलता है लाभ?

2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई लाडली बहना योजना के तहत आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाता है. योजना का 2.43 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभ उठा रही हैं.

इससे राज्य के खजाने पर प्रति माह लगभग 3,700 करोड़ रुपये का खर्च आता है. महायुति की शानदार जीत के प्रमुख कारणों में लाडली बहना योजना को एक प्रमुख कारण माना जाता है. महायुति ने चुनाव में मासिक राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया था. 

अजित पवार ने क्या कहा?

अजित पवार ने कहा, ''पिछली बार, हमारे पास संभावित लाभार्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सीमित समय था. हम हर लाभार्थी के आधार को योजना से जोड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. हालांकि, दिए गए पैसे की कोई वसूली नहीं होगी.”

एनसीपी प्रमुख पुणे के वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. इस कार्यक्रम में एनसीपी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार भी मौजूद थे. शरद पवार के साथ बातचीत को लेकर अजित पवार ने कहा, “हमने चीनी से संबंधित मामलों पर बात की. सहकारिता, आबकारी, कृषि और बिजली विभाग चीनी कारोबार से जुड़े हैं. हमने वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की.”

अनुचित लाभ उठाने की कोशिश- अजित पवार

अजित पवार ने कहा, “जब सरकार लोगों के लाभ के लिए योजनाएं पेश करती है, तो हमेशा कुछ बेईमान तत्व अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं. ऐसा लगता है कि एक रुपये की फसल बीमा योजना के साथ भी इसी तरह के मामले हुए हैं.''

इससे पहले, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने कहा था कि किसानों के लिए एक रुपये की फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताएं थीं, उन्होंने कहा कि लाभ का दावा करने के लिए पूजा स्थलों को कृषि भूमि के रूप में दिखाया गया था.