जितेंद्र आव्हाड का CM फडणवीस पर हमला, 'मिड डे मील में अंडा बंदकर एक खास वर्ग को...'

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में मिड-डे मील से अंडा हटाए जाने की जानकारी सामने आ रही है. इसकी रिपोर्ट सामने आने पर एनसीपी-एसपी भड़की हुई है. सीएम फडणवीस पर आरोप लगा रही है.

(मिड डे मील से अंडा गायब, जितेंद्र अव्हाड का महायुति पर निशाना)

Source : PTI

Maharashtra News: शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील में अंडे पर रोक लगा दिया गया है. इसको लेकर उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वह एक खास वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा फैसला कर रही है.

एबीपी माझा की रिपोर्ट के मुताबिक वह अंडा लेकर ठाणे कलेक्टर अशोक शिंगारे के हॉल में दाखिल हुए. वहीं उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, ''मैं समझता हूं कि आपकी सरकार ने इस मंगलवार से सरकारी स्कूलों में छात्रों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन में अंडे बंद करने का फैसला किया है, मुझे लगता है कि यह उन 24 लाख लाभार्थी छात्रों के साथ अन्याय है.''

प्रोटीन मिलने से बच्चों का होगा शारीरिक विकास- आव्हाड

उन्होंने आगे लिखा, ''सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की आर्थिक स्थिति शायद अच्छी नहीं होती इसलिए वे वहां पढ़ते हैं. आर्थिक स्थिति का भी उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है. कई रिपोर्टों से पता चला है कि स्कूली जीवन के दौरान उन्हें शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन नहीं मिल पाता है. और यही कारण है कि पहले की राज्य सरकारों ने इन छात्रों के शारीरिक विकास के लिए उन्हें मध्याह्न भोजन में सप्ताह में एक बार अंडे और अन्य पौष्टिक भोजन देने का निर्णय लिया था. ''

जितेंद्र आव्हाड ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पर्याप्त प्रोटीन से शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित होने में मदद मिलेगी, जिससे एक स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण होगा और मेरा मानना है कि हमारी सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है. वह इन छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. 

खास वर्ग को खुश करने के लिए फैसला - आव्हाड

उन्होंने कहा, ''जहां महाराष्ट्र समाज का अधिकांश हिस्सा मांसाहारी है, वहीं एक खास वर्ग मांसाहार के खिलाफ है और इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में आप इस वर्ग को खुश करने के लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं ना? इस दावे के लिए मेरे पास मजबूत कारण हैं. मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, बीजेपी शासित राज्यों ने भी इसी तरह के फैसले लिए हैं. अब महाराष्ट्र भी इसमें शामिल हो गया है. इससे साफ है कि बीजेपी शासित राज्यों को खुश करने के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं."