महाराष्ट्र के धुले में अवैध कैनाबिस की खेती का भंडाफोड़, DRI ने किया नष्ट

Maharashtra News: धुले जिले के दूरस्थ गांवों में न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कुल 9.493 एकड़ क्षेत्रफल में 7 स्थलों पर अवैध कैनाबिस की खेती पाई गई. इसे नष्ट कर दिया गया.

डीआरआई ने किया महाराष्ट्र के धुले में अवैध कैनाबिस के खेती का भंडाफोड़

Source : सूरज ओझा

Maharashtra News: राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) मुंबई ने अपने पुणे और नागपुर यूनिट के साथ मिलकर धुले जिले में अवैध कैनाबिस की खेती पर कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है. सूत्रों ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर महाराष्ट्र के धुले जिले के खामखेडा, अंबे और रोहिणी गांवों में अवैध कैनाबिस की खेती हो रही थी. डीआरआई अधिकारियों ने एमपी-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित दूरस्थ इलाके की निगरानी की ताकि संदिग्ध स्थलों का पता लगाया जा सके.

अधिकारियों ने संबंधित जिला प्रशासन और न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क किया. न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, कुल 9.493 एकड़ क्षेत्रफल में 7 स्थलों पर अवैध कैनाबिस की खेती पाई गई. इन स्थलों पर उपज बढ़ाने के लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जा रहा था, जिससे पता चलता है कि यह एक सुव्यवस्थित अवैध खेती है. साथ ही, खेतों में सूखे गांजा से भरे गुन्नी बैग भी पाए गए.

कैनाबिस को नष्ट किया गया

न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में स्थलों के मापन के साथ-साथ जियो टैग की गई तस्वीरें भी ली गईं. इसके बाद, जिला प्रशासन की मदद से इन 7 स्थलों के भूमि रिकॉर्ड की छानबीन की गई और पाया गया कि ये सभी क्षेत्र अतिक्रमित हैं और अवैध रूप से कैनाबिस की खेती के लिए उपयोग किए जा रहे थे. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 48 के तहत इन अवैध उगाई गई कैनाबिस को नष्ट किया गया.

क्या है कानून में प्रावधान?

कुल 9.493 एकड़ क्षेत्र में उगाई गई 96049 अवैध कैनाबिस के पौधों को निकाला गया और नष्ट कर दिया गया. साथ ही, खेतों में पाए गए गुन्नी बैगों से वसूली गई 420.39 किलोग्राम गांजा भी एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया.

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंस एक्ट, 1985 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद और उपभोग करना अवैध है, जिसके तहत गंभीर जुर्माना और 20 वर्षों तक की कारावास की सजा दी जा सकती है.

डीआरआई ड्रग सिंडिकेट्स पर सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहा है और इस तरह के ऑपरेशनों से “नशा मुक्त भारत” के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति डीआरआई की अटूट प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है.