MP News: माफिया अभियान को लेकर रतलाम के डीएम ने दिखाई सख्ती, अधिकारियों को दी सख्त हिदायत, जानें क्या कहा

लेकर रतलाम के जिलाधीश कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारियों को भी सख्त लहजे में हिदायत दे दी है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि माफिया अभियान में गड़बड़ी की गई तो छोड़ा नहीं जाएगा.

पुरुषोत्तम मिश्रा

Ratlam News: माफिया अभियान को लेकर रतलाम के जिलाधीश कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारियों को भी सख्त लहजे में हिदायत दे दी है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि माफिया अभियान की आड़ में कोई भी अनियमितता या गड़बड़ी की गई तो छोड़ा नहीं जाएगा. इसके अलावा माफिया अभियान के तहत पुलिस कार्रवाई से पहले वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला लाया जाना चाहिए.

माफिया अभियान के तहत हुई है कई बड़ी कार्रवाई
गौरतलब है कि रतलाम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के नेतृत्व में माफिया अभियान के तहत कई बड़ी कार्रवाई की गई है. इन्हीं कार्रवाईयों के बीच कई बार यह भी शिकायत सामने आती रही है कि निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा माफिया अभियान का सहारा लेकर निजी दुश्मनी निकाली जा रही है. इसके अलावा कुछ कर्मचारी स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी बेवजह परेशान कर रहे हैं. इन्हीं शिकायतों के चलते रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा समय-समय पर अधिकारियों को हिदायत भी दी जाती है. हाल ही में रतलाम कलेक्टर ने एक बार फिर कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा दुकानदार को कार्रवाई की धमकी दिए जाने पर फटकार लगाई है. उन्होंने कहा है कि यदि माफिया अभियान का दुरुपयोग करते हुए किसी के खिलाफ झूठी कार्रवाई की गई तो ऐसे कर्मचारी अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि माफिया अभियान केवल अवैधानिक कार्य करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ ही चलाया जा रहा है. इसका असर अपराधियों पर ही दिखना चाहिए, किसी को बेवजह परेशान करने की शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी.

 डेढ़ सौ करोड़ की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त
रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि पिछले कुछ समय में डेढ़ सौ करोड़ की सरकारी भूमि माफिया मुक्त अभियान के तहत अतिक्रमण कार्यों से मुक्त कराई गई है. इसके अलावा माफिया अभियान के तहत गैर कानूनी कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ 60 एफआइआर भी दर्ज की गई हैं. इतने बड़े पैमाने पर जब कार्रवाई होती है तो सभी मापदंडों पर मानिटरिंग की जाती है. उन्होंने बताया कि जनता द्वारा सीधे शिकायत मिलने पर भी पूरे मामले की जांच करवाई जाती है.