'BJP के 4 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से रहे लेकिन 27 % आरक्षण नहीं मिला', अरुण यादव का निशाना
MP OBC Reservation: अरुण यादव ने कहा कि 2019 में जब कमलनाथ की सरकार सत्ता में आई, तो हमने पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण देने का काम किया, लेकिन अभी भी उसे लागू नहीं किया गया.
भोपाल में गुरुवार (28 अगस्त) को ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के मसले पर सर्वदलीय बैठक हुई. इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण सुभाषचंद्र यादव ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 20 साल से प्रदेश में बीजेपी के चार मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से रहे हैं, फिर भी मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों का दुर्भाग्य है कि हमें 27 फीसदी आरक्षण नहीं मिला है.
एमपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण सुभाषचंद्र यादव ने आगे कहा, "2019 में जब कमलनाथ की सरकार सत्ता में आई, तो हमने पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण देने का काम किया. आज 2019 से 2025 हो गया, अभी भी उसे लागू नहीं किया गया है. मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर चिंता जताई और एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है. हमारी उनसे प्रार्थना है कि जो आपने जो कहा है उसे पूरा करने का काम करें."
आरक्षण को लेकर जीतू पटवारी ने क्या कहा?
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई. कांग्रेस पार्टी जो OBC आरक्षण लेकर आई थी उस पर जो कानूनी अड़चनें हैं, उसे लेकर चर्चा की गई. कानूनी रूप से तर्क कई तरीके के हैं. अगर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाता है जिससे OBC आरक्षण को जल्दी लागू किया जा सके तो यह सकारात्मक कदम होगा.
6 साल तक जिसने रोका उनके खिलाफ कार्रवाई हो- पटवारी
उन्होंने आगे कहा, ''स्वाभाविक तौर पर सर्वदलीय बैठक में नीति है कि कानून को लागू किया जाना चाहिए और 6 साल तक इसे जिन्होंने रोका उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए. पार्टी लाइन से ऊपर उठकर यह सोचा गया है कि आरक्षण लागू होना चाहिए जो कि स्वागत योग्य है."
सुप्रीम कोर्ट में लंबित है आरक्षण का मामला
बता दें कि ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को राज्य के ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान किया था. उसी क्रम में CM आवास पर गुरुवार (28 अगस्त) को सर्वदलीय बैठक हुई. इस बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.
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