मध्य प्रदेश: सरकारी कर्मचारीयों को सरकार ने दी बड़ी राहत, हफ्ते में पांच दिन करना होगा काम

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को बहुत राहत दी गई है और वहां कर्माचारियों को अभी केवल हफ्ते में पांच दिन ही कार्य करना होगा. सरकार का यह फैसला अगले साल मार्च तक जारी रहेगा.

शिवराज सिंह चौहान

मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को बहुत राहत दी गई है और वहां कर्माचारियों को अभी केवल हफ्ते में पांच दिन ही कार्य करना होगा. सरकार के इस आदेश के जारी होने के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में काफी राहत महसूस की है. इससे पहले 31 अक्टूबर तक ही सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में पांच दिन काम करने का आदेश जारी किया गया था. जिसकी अवधि समाप्त होने वाली थी, पर सरकार द्वारा इस पर आए नए आदेश ने सभी कयासों पर ब्रेक लगा दिया है.

कोरोना संक्रमण के कारण सरकार ने लिया फैसला

सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए  सरकारी ऑफिसों में सप्ताह में पांच दिन काम और कर्मचारियों की संख्या आधी करनी की छूट शासन को प्रदान की थी. फिलहाल देश में और मध्य प्रदेश में जिस जिस तेजी से कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उससे ज्यादातर आबादी को टीका लग चुका है. मध्यप्रदेश में तेजी से हो रहे टीकाकरण के कारण ही तीसरी लहर के कयास पर भी विराम लगा है और इसके आने की संभावना बहुत कम है. कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना पर लगी विराम को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कार्यलयों को अब पुन: छह दिन के लिए खोल सकती है, पर सरकार ने यह फैसला नहीं किया.

मार्च 2022 तक पांच दिन का होगा कामकाज

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक चलेंगे. सरकार ने अपने फैसले मे इसकी अवधि के बारे में भी जानकारी दी है, और बताया है कि सरकार का यह आदेश अगले साल मार्च 2022 तक लागू रहेगी. इससे साफ है कि अगले साल 31 मार्च 2022 तक मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यालय सप्ताह में पांच दिन के लिए ही खुलेंगे.