MP News: आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे संविदा स्वास्थ्यकर्मी, इन मांगों के लिए 20 दिन से कर रहे हैं हड़ताल

Contract Employee on Strike: अपनी मांगों के लिए संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं. संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की ओर से बीते 18 अप्रैल से हड़ताल की जा रही है. अब तक इनकी किसी ने सुध नहीं ली है.

अपनी मांगों को लेकर धरना देते संविदा स्वास्थ्य कर्मी. (Image Source: Nitin Thakur)

Bhopal News: चुनावी साल में प्रदेश के 32 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बीते 20 दिन से हड़ताल पर हैं.लेकिन हड़ताल पर बैठे इन कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ले रहा है.इससे अब इन कर्मचारियों के सब्र का बांध टूट गया है. हड़ताल कर रहे ये संविदा स्वास्थ्यकर्मी सोमवार सीएम हाउस घेरेंगे. प्रदेश भर के 32 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मी सोमवार को राजधानी भोपाल में जुट रहे हैं.

क्या कहना है संविदा स्वास्थ्यकर्मियों का 

आपतो बता दें अपनी विभिन्न मांगों के लिए प्रदेश भर के जिले और तहसील स्तर पर संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं. संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की ओर से बीते 18 अप्रैल से हड़ताल की जा रही है,लेकिन अब तक इनकी किसी ने सुध नहीं ली है.इससे अब संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के सब्र का बांध टूट गया है.एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय ठक्कर के मुताबिक आज प्रदेश भर के 32 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भोपाल में जुट रहे हैं.ठक्कर के अनुसार संविदा स्वास्थ्यकर्मी सबसे पहले नीलम पार्क में धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे. इसके बाद यदि जिम्मेदार नहीं मानें तो सीएम हाउस जाकर अपनी बात रखेंगे.

संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी कोमल सिंह के अनुसार 2013 से स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों की मांगें लंबित हैं.उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सहित प्रदेश के तमाम अफसरों को अपनी मांगों से अवगत कराया है.साल 2018 में जीएडी ने नीति भी बनाई, लेकिन इसका लाभ हमें नहीं दिया गया.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वादा किया था कि उक्त नीति का लाभ दिया जाएगा,लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है. 

संविदा कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

संविदा कर्मचारियों का सीनियारिटी के मुताबिक खाली पदों पर समयोजन करें,बाकि कर्मचारियों को पांच जून 2018 पारित जीएडी की नीति के तहत नियमित कर्मचारियों के समान 90 प्रतिशत वेतनमान दिया जाए.सीएचओ को एमएलएचपपी केडर के तहत नियमित किया जाए.एनएचएम से हटाकर आउटसोर्स किए गए सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को वापस एनएचएम में मर्ज करें या विभाग में खाली पदों पर समायोजित किया जाए.सभी निष्कासित कर्मचारियों को वापस लिया जाए.हड़ताल के दौरान दर्ज किए गए पुलिस प्रकरण वापस लिए जाएं.