Ranchi Bandh: आज रांची बंद! सरना स्थल के पास फ्लाईओवर पर हंगामा, जानें- आदिवासी संगठनों की क्या है मांग?

Ranchi Bandh: रांची में आदिवासी संगठनों ने सरना स्थल के पास बने फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग को लेकर बंद बुलाया है. उनका कहना है कि यह रैंप पवित्र स्थल की गरिमा को प्रभावित कर रहा है.

रांची में आदिवासी संगठनों ने बुलाया बंद

Source : PTI

Jharkhand Ranchi Bandh: झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी संगठनों ने बंद का आह्वान किया है. यह बंद सिरम टोली-मेकोन फ्लाईओवर परियोजना (Siramtoli-Mecon Flyover Project) के तहत सरना स्थल के पास बनाए गए रैंप को हटाने की मांग को लेकर बुलाया गया है. आदिवासी समुदाय का कहना है कि यह रैंप उनके पवित्र स्थल की गरिमा को प्रभावित कर रहा है और इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए. इसी मांग के साथ उन्होंने 18 घंटे का बंद बुलाया है.

आदिवासी संगठनों का कहना है कि सिरम टोली स्थित सरना स्थल झारखंड के आदिवासियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है. इस स्थान के समीप बनाए गए फ्लाईओवर के रैंप से वहां वाहनों की आवाजाही बढ़ जाएगी, जिससे न केवल इस स्थल की पवित्रता पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न होगी. इसके अलावा, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले से ही ट्रैफिक का दबाव अधिक है और इस रैंप के कारण स्थिति और बिगड़ सकती है.

स्थानीय लोगों और अलग अलग आदिवासी संगठनों ने सरकार से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर ध्यान दें और रैंप को हटाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं. संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे.

रांची में दिखा बंद का असर
इस बंद के कारण शहर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ है. व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं, वहीं ट्रैफिक भी बाधित रहा. कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए, जहां आदिवासी संगठनों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है.

फिलहाल, सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और आदिवासी संगठनों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समाधान निकाला जा सके. इस पूरे घटनाक्रम पर राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां कुछ दल आदिवासियों की मांग का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ इसे विकास कार्यों में बाधा बता रहे हैं.