Jharkhand Politics: 7 अक्टूबर को होगी JMM केंद्रीय समिति की बैठक, सीएम सोरेन कार्यकर्ताओं को देंगे निर्देश 

Ranchi News: 7 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक की अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन करेंगे. बैठक में राज्य के मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा होगी.

हेमंत सोरेन

Jharkhand Mukti Morcha Central Committee Meeting: झारखंड मुक्ति मोर्चा (Jharkhand Mukti Morcha) की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक 7 अक्टूबर को रांची (Ranchi) के सोहराय भवन में होगी. इस बैठक में राज्य के मौजूदा सियासी हालात और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने को लेकर चर्चा होगी. बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी विमर्श होगा. बैठक में सदस्यता अभियान को गति देने की रणनीति बनेगी. इसके लिए केंद्रीय समिति के सदस्यों के अलावा जिलाध्यक्षों, जिला सचिवों, प्रखंड अध्यक्षों और प्रखंड सचिवों को भी बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है.

केंद्रीय समिति के सदस्यों को जारी किया गया पत्र 
झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति के सदस्य विनोद पांडेय ने बैठक को लेकर केंद्रीय समिति सदस्यों को पत्र जारी किया है. केंद्रीय समिति के सभी सदस्यों, जिला अध्यक्षों और जिला सचिवों से आग्रह किया गया है कि वो अपना बकाया केंद्रीय अंशदान की राशि भी बैठक में अपने साथ लेकर आएं. सभी पदाधिकारी ये भी सुनिश्चित करेंगे कि बैठक में प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड सचिव की उपस्थिति अवश्य हो. सरकार के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेदारी भी पदाधिकारियों को दी जाएगी. इसके अलावा निचले स्तर तक कल्याणकारी कार्यक्रमों की पहुंच को लेकर भी उनकी जिम्मेदारी से उन्हें अवगत कराया जाएगा. 

सीएम हेमंत सोरेन कार्यकर्ताओं को देंगे निर्देश
केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक की अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन करेंगे. कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सीएम हेमंत सोरेन अपनी सरकार की उपलब्धियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का निर्देश कार्यकर्ताओं को देंगे. झामुमो इस बात को अपने समर्थकों तक पहुंचाएगी कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर पार्टी आगे बढ़ी थी, उस पर सरकार ने तत्परता से काम किया है. 1932 के खतियान के मुताबिक स्थानीयता नीति परिभाषित करने, ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने, सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने, किसानों का ऋण माफ करने, कई कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की दिशा में सरकार ने काम करके दिखाया है.