Jharkhand: झारखंड सरकार का बड़ा एलान, फ्री में दिए जायेंगे एक से बारह तक के छात्रों को मौबाइल और टैबलेट

झारखंड सरकार ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है और इसी उद्देश्य से कक्षा एक से बारहवीं तक के करीब 21 हजार छात्र-छात्राओं को मोबाइल-टैब मुफ्त बांटे जाएंगे.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Jharkhand Free Mobile Tablet Yojana: झारखंड सरकार ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है और इसी उद्देश्य के तहत कक्षा एक से बारहवीं तक के करीब 21 हजार छात्र-छात्राओं को मोबाइल-टैब मुफ्त  घोषणा की है.

इस संबंध में कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन का यह है कहना 
राज्य सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने बृहस्पतिवार को इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि, "वित्तीय वर्ष 2021-22 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा एक से 12वीं तक के छात्र और छात्राओं को कोविड-19 के चलते आवासीय विद्यालय बंद कर दिया गया है. जिसके कारण छात्र और छात्राओं घर पर रहकर पठन-पाठन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है. उनके इसी समस्या के समाधान के उद्देश्य से राज्य सरकार की तरफ से  मुफ्त मोबाइल-टैब उपलब्ध कराया जाएगा.

 

कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को मोबाइल/ टैब देगी हमारी सरकार, ताकि कोरोना काल में उनकी ऑनलाइन शिक्षा जारी रहे।

बच्चों, आप लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी सब का इंतजाम हमारी सरकार करेगी। @HemantSorenJMM pic.twitter.com/ELa6bYPTUK

— Champai Soren (@ChampaiSoren) January 20, 2022

 

21 हजार छात्रों को होगा इस योजन से सीधा फायेदा
चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लगभग 21 हजार विद्यार्थियों की शिक्षा इस योजना से न केवल जारी रहेगी बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी.

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा टैब के साथ इंटरनेट का रिचार्ज और सिम की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है. साथ ही सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक शिक्षण सामग्री टैब में पहले ही डाली जाएगी.

फ्री मोबाइल-टैब के साथ यह सुविधायें भी मिलेंगी
चंपई सोरेन ने इस योजना के फाएदों के संबंध में बताया कि, इस योजना के अंतर्गत लगभग 21 हजार टैब (ई-सामग्री के साथ), सिम कार्ड एवं 12 माह के डाटा रिचार्ज के क्रय पर लगभग 26 करोड़ 25 लाख रूपए का व्यय अनुमानित है. गौरतलब हो कि इस सिलसिले में राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को फैसला किया था.

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