Jharkhand News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले मंत्री रामेश्वर उरांव, राज्य के लिए की ये मांग

Jharkhand: रामेश्वर उरांव ने अवैध खनन से मौत की बढ़ती घटनाओं पर कहा, कोयला पीएसयू की जिम्मेदारी है कि खनन गतिविधियों को रोकने के बाद खदानों को बंद करने के लिए कदम उठाएं.

झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव (फाइल तस्वीर)

Jharkhand News: झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव (Jharkhand Finance Minister Rameshwar Oraon) ने शुक्रवार को दिल्ली में प्री बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राज्य की समस्या जैसे, राज्य में सूखा, बढ़ते प्रदूषण, जीएसटी (GST) और भविष्य में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की. रामेश्वर उरांव ने किसानों की मदद के लिए केंद्र से सहायता की मांग भी की. इस दौरान उन्होंने भूमि मुआवजा और रॉयल्टी का भुगतान नहीं करने पर कोयला पीएसयू (Coal PSUs) द्वारा 1.36 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा.

रामेश्वर उरांव ने क्या कहा
रामेश्वर उरांव ने वित्त मंत्री सीतारमण से कहा कि कोल इंडिया जैसी सहायक कंपनियों के पास झारखंड की बड़ी राशि बकाया है. हमारे राज्य को 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है इसलिए मैं मुआवजे की अवधि 5 साल के लिए बढ़ाने की मांग करने का अनुरोध करता हूं. भुगतान नहीं करने पर 1,01,142 करोड़ रुपए, सामान्य कारणों से 32 हजार करोड़ और ढुलाई हुई कोयला क्वालिटी में 25,000 करोड रुपए का बकाया है. मैं केंद्र से 1,36,420 करोड़ रुपए के बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान करने की अपील करता हूं.

अवैध खनन पर क्या कहा
रामेश्वर उरांव ने अवैध खनन से मौत की बढ़ती घटनाओं के बारे में कहा कि कोयला पीएसयू की जिम्मेदारी बनती है कि खनन गतिविधियों को रोकने के बाद कोयला खदानों को बंद करने के लिए कदम उठाएं. इसके कारण जीवन का नुकसान होता है और अवैध खनन का खतरा बढ़ता है.

राज्य में है सूखा- मंत्री उरांव
रामेश्वर उरांव ने कहा, राज्य में मानसून ना होने की वजह से 22 जिलों के 226 ब्लॉक को सूखा घोषित किया जा चुका है. राज्य के सभी प्रभावित परिवारों को 35 हजार रुपये का भुगतान करने का फैसला किया गया है. केंद्रीय सहायता के लिए केंद्र सरकार के कृषि एवं कल्याण विभाग को पहले ही इसके बारे में पत्र लिख चुका हूं. मैं केंद्र सरकार से इस कार्य को जल्द से जल्द करने की अपील करता हूं. रामेश्वर उरांव ने कहा कि, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए साहिबगंज में एक हवाई अड्डा और रेलवे पुल के निर्माण के लिए 20 प्रतिशत योगदान को माफ करने का अनुरोध किया है.