Jharkhand News: झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, निकाय चुनाव में ‘ट्रिपल टेस्ट’ के लिए आयोग के गठन को मिली मंजूरी

Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में ट्रिपल टेस्ट निर्धारित किया था जिसे राज्य सरकारों को स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए कोटा अधिसूचित करने से पहले पूरा करना होगा.

(झारखंड सीएम हेमंत सोरेन) ( Image Source :@HemantSorenJMM )

Jharkahnd News: झारखंड मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने के लिए ‘ट्रिपल टेस्ट’ करने के लिए एक समर्पित आयोग के गठन को सोमवार को मंजूरी दे दी. बता दें कि, विपक्षी दल खासकर आजसू शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने से पहले ‘ट्रिपल टेस्ट’ की मांग कर रहे हैं. रांची समेत कई क्षेत्रों में यह चुनाव लंबित है.

दरअसल, ‘ट्रिपल टेस्ट’ में स्थानीय निकायों के सिलसिले में पिछड़ेपन की प्रकृति एवं प्रभाव की जांच कराने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन शामिल है. दूसरा यह तय करना है कि आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों में आरक्षण का अनुपात क्या हो? तीसरा यह देखना होगा कि आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 50 फीसद से अधिक न हो. वहीं कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि, मंत्रिमंडल ने पिछड़ा वर्गों के वास्ते आरक्षण की अर्हता की समीक्षा करने के मकसद से समर्पित आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है.

इस कारण नहीं हो पा रहे थे चुनाव

आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये एक फैसले के आलोक में किया जा रहा है. शीर्ष अदालत ने मार्च 2021 में ट्रिपल टेस्ट निर्धारित किया था जिसे राज्य सरकारों को स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए कोटा अधिसूचित करने से पहले पूरा करना होगा. शहरी विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि, समर्पित आयोग एक सर्वेक्षण करेगा, समीक्षा करेगा और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. हम जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराना चाहते हैं. कैबिनेट के निर्णय के बाद यह आयोग पूरी तरह से इस कार्य के लिए भी समर्पित होगा. बात दें कि, झारखंड में निकाय चुनाव इसी कारण से टले हुए हैं.