Jharkhand: सरकार ने माना झारखंड में है सबसे ज्यादा बेरोजगारी, अभी तक किसी को नहीं दिया गया है बेरोजगारी भत्ता

Jharkhand News: झारखंड विधानसभा में श्रम एवं रोजगार मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार अब तक बेरोजगार युवकों को कोई बेराजगारी भत्ता नहीं दे सकी है. झारखंड में सबसे अधिक बेरोजगारी है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (झारखंड में बेरोजगारी)

Unemployment in Jharkhand: झारखंड में पिछले 2 वर्षों में बेरोजगारों की संख्या में लगभग 6 गुना वृद्धि दर्ज की गई है. इस वर्ष जून तक सभी 24 जिलों के 43 रोजगार कार्यालयों में कुल 645844 बेरोजगार पंजीकृत थे, जिनमें से राज्य सरकार अब तक किसी को भी रोजगार (Employment) नहीं दे सकी है. बेरोजगार युवकों को फिलहाल किसी तरह का बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है. झारखंड विधानसभा में बुधवार को बोकारो से भाजपा विधायक बिरंची नारायण (Biranchi Narayan) की तरफ से राज्य में बेरोजगारों की संख्या, उन्हें पिछले 2 वर्षों में दिए गए रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता के संबं में पूछे गए लिखित प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार ने ये जानकारी दी.

बेराजगारी भत्ता नहीं दे सकी है सरकार 
भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने अपने सवाल में जानना चाहा था कि क्या राज्य सरकार अपने वादे के अनुरूप शिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दे रही है. जिसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से श्रम एवं रोजगार मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार अब तक बेरोजगार युवकों को कोई बेराजगारी भत्ता नहीं दे सकी है. हालांकि, उन्होंने अपने जवाब में कहा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव सरकार स्तर पर विचाराधीन है. 

झारखंड में सबसे अधिक बेरोजगारी है
सत्यानंद भोक्ता ने ये भी स्वीकार किया कि झारखंड और उसके 5 पड़ोसी राज्यों में झारखंड में सबसे अधिक बेरोजगारी है. इतना ही नहीं बेरोजगारी दर में झारखंड देश में चौथे स्थान पर है. उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य में विगत 23 माह में वर्ष 2019 के मुकाबले 638 प्रतिशत से अधिक बेरोजगारों ने रोजगार कार्यालयों में आवेदन दिए हैं. मंत्री ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि वर्ष 2019 में राज्य में निबंधित बेरोजगार युवकों की संख्या मात्र 85122 थी जबकि जनवरी 2020 से जून 2021 तक इसमें 560722 युवक और जुड़ गए. 

सरकार उठा रही है कदम 
राज्य सरकार ने अपने उत्तर में कहा कि अपने वादे के अनुरूप सरकार राज्य में रिक्त पड़े 329860 सरकारी पदों पर बेरोजगार युवकों की नियुक्ति के लिए कदम उठा रही है और इसके लिए नियुक्ति प्रक्रियाओं एवं नियमों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं.