जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम ने अवैध खनन पर जताई चिंता, जारी किए ये सख्त निर्देश

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर चिंता जताते हुए इसे पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया है. उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिए हैं.

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी

Source : अजय बाचलू

Illegal Mining In Jammu And Kashmir: जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने अवैध खनन पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा  कि जम्मू-कश्मीर के पर्यावरण की कीमत पर खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा, "पर्यावरण को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है और हम किसी भी कीमत पर अवैध खनन की अनुमति नहीं देंगे." 

उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया. सुरिंदर चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने उन्हें इस अवैध प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रवर्तन उपायों के प्रावधानों का काफी सख्ती से उपयोग करने के लिए कहा.

उप मुख्यमंत्री ने एनएचएआई परियोजनाओं से संबंधित खनन मुद्दों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. साथ ही जम्मू-कश्मीर में निष्पादित की जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया.

बैठक में शामिल हुए यह लोगों 
बैठक में आयुक्त सचिव खनन विक्रमजीत सिंह, सचिव लोक निर्माण (आरएंडबी) भूपिंदर कुमार के अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परियोजना निदेशकों जैसी प्रमुख एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि आरओ एनएचएआई, आरएस यादव सहित अन्य अधिकारियों ने ऑनलाइन भाग लिया.

जारी किए सख्त निर्देश
समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं विशेष रूप से दिल्ली-अमृतसर-कटरा (डीएके) एक्सप्रेसवे, श्रीनगर रिंग रोड, चेनानी-पटनीटॉप-नाशरी, जम्मू-राजौरी और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा हुई. इन परियोजनाओं के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने जनता की असुविधा को कम करते हुए समय पर पूरा करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए.

इससे पहले, एनएचएआई के प्रतिनिधि ने खनन से संबंधित अनुमतियों में देरी, विभिन्न स्तरों पर लंबित अनुमतियों, साधारण मिट्टी और आरबीएम के लिए एसटीपी और सामग्री की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों से अवगत कराया.

एनएचएआई को पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन
उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी सभी चिंताओं पर विचार किया जा रहा है और विकास कार्यों में किसी भी तरह की बाधा से बचने के लिए उन्हें प्रमुखता से निपटाया जाएगा. उपमुख्यमंत्री ने विभिन्न पैकेजों पर काम कर रही कार्यकारी एजेंसियों से भी कहा कि वे सामग्री की निरंतर आपूर्ति प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने को जमा करें. उन्होंने कार्यकारी एजेंसियों पर लगाए गए जुर्माने की मंजूरी से पहले सरकार की ओर से एनएचएआई को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. 

उपमुख्यमंत्री ने विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी समीक्षा की, व्यक्तिगत पैकेजों, निर्धारित पूर्णता तिथियों और वर्तमान प्रगति की जांच की. उन्होंने एनएचएआई को विशेष रूप से निर्देश दिया कि वे परियोजना को पूरा करने में तेजी लाएं और यह सुनिश्चित करें कि जनता की असुविधा कम से कम हो. 

'कोई भी अवैध खनन गतिविधि न हो'
सुरिंदर चौधरी ने जोर दिया कि आम जनता को सार्वजनिक असुविधा से बचाने के लिए परियोजनाओं में देरी नहीं होनी चाहिए और उन्हें समय पर पूरा किया जाना चाहिए. संसाधन से संबंधित देरी को रोकने के लिए, उपमुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को एनएचएआई के अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोई भी अवैध खनन गतिविधि न हो और परियोजना की प्रगति में बाधा न आए. उन्होंने सभी संबंधित विभागों और हितधारकों को मिलकर काम करने और मुद्दों को हल करने के लिए नियमित बैठक आयोजित करने को कहा.