Shimla News: शिमला ग्रीन बेल्ट में निर्माण नियमों को ज्यादा कड़ा करने का फैसला, किसी भी तरह की छूट से सरकार ने किया इंकार

Shimla Green Belt Area: सीएम सुक्खू ने कहा है कि सरकार शिमला में ग्रीन बेल्ट एरिया को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है. सरकार ने ग्रीन बेल्ट एरिया में निर्माण कार्यों में किसी तरह की छूट नहीं दी है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( Image Source :Ankush Dobhal )

Shimla News: हिमाचल की राजधानी शिमला में निर्माण कार्यों को लेकर चल रही बहस जारी है. अगस्त महीने में हुई भारी बारिश की वजह से तबाही ने इन चर्चाओं को और अधिक जोर देने का काम किया. प्रदेश की राजधानी शिमला में ग्रीन एरिया में निर्माण कार्य में ढील देने को लेकर चली खबरों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने किसी भी ग्रीन एरिया में निर्माण कार्यों पर छूट नहीं दी है. उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. ऐसे में शिमला में निर्माण को लेकर किसी भी तरह की अनुमति देना प्रदेश सरकार के अधिकार से बाहर है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रीन बेल्ट एरिया बढ़ाने और उस पर निर्माण को प्रतिबंधित करने की बात कही है.

निर्माण के नियमों को किया जा रहा सख्त

शिमला में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला में ग्रीन बेल्ट एरिया में निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है. लिहाजा, ग्रीन बेल्ट में निर्माण कार्य में छूट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर पूर्व सरकार ने शिमला डेवलपमेंट प्लान उच्च न्यायालय में पेश किया था. इस पर वर्तमान कांग्रेस सरकार पुनर्विचार कर और अधिक सख्ती करने जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में पांच से छह नए क्षेत्रों को ग्रीन बेल्ट एरिया घोषित करने जा रही है. इसे लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है.

प्लॉट पर सूखा या हरा पेड़ होने पर निर्माण की मंजूरी नहीं

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ग्रीन बेल्ट एरिया में किसी सूखे या हरे पेड़ के होने या न होने की स्थिति में भी निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में निर्माण की दृष्टि से प्रदेश सरकार ने नालों से पांच मीटर और खड्डा से सात मीटर की दूरी कम से कम रखने का भी फैसला किया है.

सीपीएस नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने से इनकार 

वहीं, हिमाचल प्रदेश में CPS नियुक्ति मामले में सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर चली खबरों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि CPS नियुक्ति मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन है. जहां तक बात सरकार के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक दैनिक समाचार पत्र में इस संदर्भ में छपी खबर का खंडन किया है.