हिमाचल में दुकानों की नेम प्लेट पर विवाद जारी, मामले को लेकर क्या बोलीं प्रतिभा सिंह?
Pratibha Singh News: हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पहचान पत्र अनिवार्य करने के नियम को लेकर विवाद शुरू हो गया है. मामले में प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया है.
Himachal Pradesh News: हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने के नियम को लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर विवाद शुरू हो गया है. इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया है.
हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि जो ये विवाद खड़ा हुआ है. उसके पीछे कोई ऐसी सोच नहीं थी. इस मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार निर्णय लेगी. प्रतिभा सिंह ने कहा कि इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है, इस कमेटी में वरिष्ठ लोग हैं. इसमें हमें आगे क्या कार्रवाई करनी है वो लोग फैसला लेंगे.
#WATCH | Delhi: On HP minister Vikramaditya Singh's statement regarding eateries displaying the names of owners, State Congress Committee chief Pratibha Singh says, "There was no such intention behind this controversy that has arisen. A committee has been formed in which there… pic.twitter.com/RnwfYCAPUi
— ANI (@ANI) September 27, 2024
उन्होंने कहा कि कानून को ध्यान में रखते हुए आगे पार्टी हाई कमान के निर्देश के मुताबिक काम किया जाएगा. प्रतिभा सिंह ने कहा कि सभी पक्ष से सलाह-मशविरा कर हम आगे फैसला लेंगे.
क्या कहा था मंत्री विक्रमादित्य सिंह?
हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि नगर निगम के साथ बैठक की गई थी. उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कोई या सामान या खाने-पीने की चीजें बेच रहे हैं. उन पर ध्यान जाएगा. वो अच्छी हाइजीनिक चीजें बेचें, इस पर फूड सप्लाई विभाग के कर्मचारी ध्यान रखेंगे. जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उनको अपना नाम-आईडी लगानी होगी. इस तरह यहां भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नियम लाने पर विचार किया जा रहा है.
क्या है राज्य सरकार का कहना ?
बता दें कि मंत्री के इस बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है. इस पर राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है. यही कमेटी इस पूरे मामले में फैसला लेगी. अभी तक प्रदेश सरकार ने वेंडर्स के अपनी दुकानों पर नेम प्लेट या अन्य पहचान अनिवार्य रूप से लगाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है.
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